पेट्रोल-डीजल GST के बाहर, Khachariyawas बोले-केंद्र ने GST के नाम पर कमाए 22 लाख करोड़ रुपये
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पेट्रोल-डीजल GST के बाहर, Khachariyawas बोले-केंद्र ने GST के नाम पर कमाए 22 लाख करोड़ रुपये

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने के मामले में राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur: पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) और रसोई गैस को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने के मामले में राज्य सरकार (State Government) ने इनकार कर दिया है. इस मामले को लेकर भाजपा (BJP) और कांग्रेस सदस्यों के बीच एक बार फिर महंगाई का मुद्दा गरमा गया है. दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगा रहे हैं.

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विधानसभा सत्र (Rajasthan Assembly Session) के आखिरी दिन सदन शुरू होने से पहले सत्ता और विपक्ष सदस्यों से पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के मामले में बातचीत की गई. भाजपा विधायक रामलाल शर्मा (Ramlal Sharma) ने कहा कि कांग्रेस (Congress) की कथनी और करनी में फर्क है. कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है. कांग्रेस के ही मंत्री जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू नहीं करने की बात कर रहे हैं, जबकि राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस का चाल और चरित्र दोनों अलग है. कांग्रेस जनता के सामने कुछ और वादे करती है और पीछे कुछ और कहती है.

पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी नहीं लगाने की बात पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह (Pratap Singh Khachariyawas) ने कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) ने जीएसटी के नाम पर 22 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं, लेकिन महंगाई कम करने को लेकर कुछ नहीं किया. केंद्र में मनमोहन सिंह (Manmohan Singh Government) की सरकार के समय क्रूड ऑयल (crude oil) महंगा था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम थे. इस समय क्रूड ऑयल सस्ता है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर है. उस समय जीएसटी कम थी, लेकिन आज केंद्र ने जीएसटी बढ़ा दी है. प्रताप सिंह ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया.

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भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने क्या कहा
भाजपा विधायक अशोक लाहोटी (Ashok Lahoti) ने कहा कि कांग्रेस का चाल चरित्र अलग देखने को मिल रहा है. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू नहीं करने की बात कही थी, उनमें से राजस्थान भी एक था. कांग्रेस सदन में कुछ और बोलती है और जनता के बीच में कुछ और कहती है. जीएसटी को लेकर कांग्रेस सरकार के मंत्री और नेता मांग कर रहे हैं, वहीं काउंसिल की बैठक में मना करके आ जाते हैं.

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