बंसी पहाड़पुर सैंड स्टोन खनन के ई-ऑक्शन की राह खुली, केंद्र से वन भूमि डायवर्जन की मिली मंजूरी

Jaipur: केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में खनिज सैंड स्टोन के खनन के लिए वन भूमि के डायवर्जन की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी है. भारत सरकार की स्वीकृति के साथ ही बंसी पहाड़पुर में खनन ब्लाक तैयार कर इनके ऑक्शन की राह खुल गई है. 

अतिरिक्त्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इससे क्षेत्र में वैध खनन हो सकेगा. वहीं, राम मंदिर के लिए सेंड स्टोन वैद्य तरीके से खनन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा. एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के अथक प्रयासों से पिछले दिनों मार्च में बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से बाहर करवाया गया है. 

मुख्यमंत्री गहलोत ने देश भर में बंसी पहाड़पुर के गुलाबी और लाल पत्थर की मांग को देखते हुए यहां हो रहे अवैद्य खनन को रोककर वैध खनन की अनुमति के लिए सभी संभावित प्रयास करने के निर्देश दिए और उसी का परिणाम है कि मार्च में केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से बाहर किया गया और अब वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव की अनुमति दे दी है.

उन्होंने बताया कि बंसी पहाड़पुर के पत्थर की राम मंदिर निर्माण (Ram Mandir) में भी मांग को देखते हुए यह राज्य सरकार के लिए संवेदनशील रहा है.

ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलम करेंगे खानें
डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा दो दिन पहले 11 जून को जारी आदेश में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र के 398 हैक्टेयर क्षेत्र के डायवर्जन की प्रथम स्तरीय अनुमति जारी कर दी गई है. अब विभाग द्वारा जल्दी ही इस क्षेत्र में डेलिमेनेशन का काम किया जाकर आक्शन हेतु ब्लाक तैयार किए जाएंगे और उन्हें ई-आक्शन के माध्यम से नीलाम किया जा सकेगा. एक मोटे अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 70 ब्लाक विकसित होने की संभावना है. 

खनिज विभाग ने शुरू की तैयारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डा. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा डेलिमेनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है और यह कार्रवाई इस माह के अंत तक पूरे करने का प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से जल्दी से जल्दी ई-ऑक्शन किया जा सके.

अवैध खनन गतिविधियों पर भी लगेगी लगाम
एसीएस डा. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में खनन पट्टे जारी होने से जहां एक और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सकेगी. वहीं, अवैध खननन के कारण आए दिन होने वाली अवैधानिक गतिविधियां और स्थानीय प्रशासन के सामने आए दिन आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या का समाधान हो सकेगा.

500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान
एसीएस अग्रवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में वैध खनन गतिविधियां आरंभ होने से हजारों की संख्या में स्थानीय व अन्य लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. वहीं, खनिज उद्योग क्षेत्र में निवेश आएगा और खनिज उद्योगों की स्थापना हो सकेगी. उन्होंने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार बंसी पहाड़पुर में ई-ऑक्शन से खनन पट्टे जारी होने पर राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है.