Rajasthan News: राजस्थान में जलदाय विभाग में DPC की मुश्किलें और बढ़ गई है. जलदाय विभाग की विवादित DPC पर वित्त विभाग ने फाइल लौटाई.
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Rajasthan News: DPC पर PHED और वित्त विभाग आमने-सामने हो गए है.जलदाय विभाग की विवादित DPC पर वित्त विभाग ने फाइल लौटाई.पिछली सरकार में नए पद बढ़ाए गए थे,जिसके बाद से पानी वाले विभाग में DPC विवादों में घिर गई थी.अब एक बार फिर से DPC को लेकर उलझने बढ गई है,आखिरकार पदों के पुनर्गठन पर कैसा संग्राम मचा है.
टिप्पणी के बाद DPC पर संकट
जलदाय विभाग में DPC की मुश्किलें और बढ़ गई है.PHED मंत्री चाहते है कि विभाग में नए पदों का पुनर्गठन की डीपीसी नए जिलों के रिव्यू के बाद ही हो.लेकिन वित्त विभाग ये कहकर फाइल लौटा दी कि DPC की कार्यवाही नए पदों की पुनर्गठन की गई सहमति पर ही की जाएगी.
ऐसे में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और वित्त विभाग आमने-सामने हो गए है.हाल ही में इंजीनियर्स के आश्वासन दिया गया था कि दोनों सालों की DPC 31 अगस्त तक हो जाएगी,लेकिन वित्त विभाग की इस टिप्पणी के बाद से जलदाय विभाग की DPC पर एक बार फिर से संकट मंडरा रहा है.क्योंकि बिना जिलों के रिव्यू के जलदाय विभाग में नए पदों का क्या फायदा?
ये विवादित पद,जिस पर लगा है ब्रेक
पदनाम......वर्तमान स्वीकृत पद.....नए पदों पर विवाद
मुख्य अभियंता..... 8 ............. 3
अति.मुख्य अभियंता.... 29 .........10
अधीक्षण अभियंता...... 85 ........ 45
अधिशाषी अभियंता..... 472 ........ 18
कनिष्ठ अभियंता.......1143 ...... 57
DPC का मसला बुरी तरह उलझा
जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इंजीनियर्स संगठन को नए पदों पर डीपीसी को लेकर इंकार कर दिया था.मंत्री चौधरी चाहते है कि पहले विभाग में नीचे के पद भरे जाए.लेकिन वित्त विभाग ने नोटशीट पर टिप्पणी की है कि DPC द्वारा उच्च पदों को भरा जाता है तो नीचे के पद स्वत ही रिक्त हो जाते है.
पहले विभाग द्वारा सहायक अभियंताओं के पद इसलिए कम करवाए थे ताकि पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हो.ऐसे में DPC का मसला बुरी तरह से उलझ गया है.अब नई-पुरानी DPC विवाद के बीच पूरी DPC ही खटाई में जाती दिख रही है.
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