jaipur: प्रदेश में अब शराब को लेकर कोई परेशानी नहीं. मंगलवार को आबकारी विभाग ने विदेशों से इम्पोर्ट होकर भारत में आने वाली शराब की रेट्स निर्धारित कर दिए हैं. आबकारी विभाग ने 15 विदेशी शराब (जो बाहर से बनकर आती है) के ब्रांड की रेट्स तय कर दिए है.
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jaipur: प्रदेश में अब शराब को लेकर कोई परेशानी नहीं. मंगलवार को आबकारी विभाग ने विदेशों से इम्पोर्ट होकर भारत में आने वाली शराब की रेट्स निर्धारित कर दिए हैं. .पिछले साल अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक विभाग ने विदेशी शराब की रेट्स तय किए थेलेकिन कंपनियों ने उसे मानने से मना कर दिया था.जिसके कारण सरकार को 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ. इसके बाद अब विभाग ने 15 विदेशी शराब (जो बाहर से बनकर आती है) के ब्रांड की रेट्स तय कर दिए है.
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एमआरपी को सरकार ने 10 फीसदी बढ़ाया
नई रेट में 1600 से लेकर 12870 रुपए तक की शराब है.इन शराब की एमआरपी को सरकार ने अब 10 फीसदी तक बढ़ाया है.जो शराब एक साल पहले तक 2 हजार रुपए की आती थी. वह अब 2200 से 2300 रुपए में आ रही है.राजस्थान में एक साल में अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब की 2 लाख से ज्यादा पेटियां बिकती है.एक पेटी पर अलग-अलग मद में सरकार को करीब 6 से 7 हजार रुपए का रेवेन्यू मिलता है.इस तरह एक साल में सरकार को करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू विदेशी शराब से मिलता है.
15 विदेशी शराब के ब्रांड रेट्स तय
राजस्थान में अभी तक देशी और भारत निर्मित अंग्रेजी और विदेशी शराब ही कानूनी रूप से बिकने के लिए अधिकृत थी.लेकिन अब विभाग ने 15 विदेशी शराब (जो बाहर से बनकर आती है) के ब्रांड की रेट्स तय कर दी है..जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े होटल (3 सितारा या उससे ऊंची कैटेगिरी के) और बार में विदेशी शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है.इसके अलावा होटलों में होने वाले आयोजन और पार्टी में भी अधिकांशत: विदेशी शराब ही दी जाती है.
गैरकानूनी तरीके से ठेकों पर रही थी बिक
गौरतलब हैं कि पिछले एक साल में इन शराब की रेट्स निर्धारित होने के बाद भी कंपनियों के नहीं मानने से ये गैरकानूनी तरीके से राजस्थान के ठेकों पर बिक रही थी., जो पास के राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से मंगवाई जा रही थी.उधर, सरकार के बड़े रेवेन्यू सोर्स में से एक शराब की दुकानें इस बार अब तक पूरी नहीं उठी.जयपुर में 14 ऐसी दुकानें है जो 2 बार नीलामी करने के बाद भी नहीं उठी है.अब विभाग ने इन दुकानों की रिजर्व प्राइज को 25 फीसदी तक कम करके वापस नीलाम करने का फैसला किया है.दुकानें नहीं उठने के पीछे बड़ा कारण कॉम्पीटिशन है.क्योंकि इन दुकानों के आसपास खुली दुकानों के संचालक नीलामी में बड़ी बोली लगाकर नीलामी को रोक देते है और दुकान भी नहीं उठाते.
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