क्या राजस्थान में नहीं लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम?

Old Pension Scheme : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 का बजट पेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहने की बात कही थी लेकिन साल 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई. ऐसे में क्या बीजेपी पुरानी पेंशन योजना बंद कर देगी?

Old Pension Scheme : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि 1 जनवरी, 2024 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहेगी. 

वहीं, प्रदेश में यह स्कीम लागू हो पाती. उसके पहले साल 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने  200 विधानसभा सीटों में से 115 सीटें जीतकर अपना नाम दर्ज किया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था. ऐसे में अब अशोक गहलोत की इस योजना पर खतरा मंडराने लगा है. 

अशोक गहलोत की सरकार ने लोगों से वादा किया था कि अगर पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो कानून बनाकर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. वहीं, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ भी नहीं कहा था. हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा था कि इसको लेकर समिति का गठन किया जाएगा. 

वहीं, राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा सरकार का गठन होने के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. इस स्कीम को लेकर तस्वीरें 22 जनवरी 2024 को साफ हो पाएंगी. दरअसल, 19 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. 

पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस के दो विधायकों-गोविंद सिंह डोटासरा और इंदिरा मीना ने भी सवाल किए हैं, जिस पर 22 जनवरी को डिप्टी सीएम दीया कुमारी जवाब देंगी. बता दें कि दीया के पास वित्त मंत्राल का प्रभार भी है. 

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही  Old Pension Scheme के पक्ष में नहीं है. इस वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इस योजना को लेकर कोई वादा नहीं किया था. वहीं, सरकार बनने के बाद भी पार्टी ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि पुरानी सरकार की इस योजना को बीजेपी बंद कर सकती है. 

वहीं, अब सभी को 22 जनवरी को इंतजार है क्योंकि इस दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर सवाल सूचीबद्ध हुआ है. इस दिन वित्त मंत्री दीया कुमारी के सदन में दिए बयान के बाद पता चलेगी कि प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा या इसमें बदलाव होगा.