REET Paper Leak: जारौली के बाद दो और बड़े अधिकारी नपे, अब ये भी हुए निलंबित
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1083568

REET Paper Leak: जारौली के बाद दो और बड़े अधिकारी नपे, अब ये भी हुए निलंबित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में शुक्रवार देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद शनिवार को राज्य सरकार ने रीट परीक्षा (REET Exam) में गड़बड़ी कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) के अध्यक्ष डॉ. धर्मपाल जारौली को बर्खास्त (Dr. Dharampal jaroli sacked) करने के साथ ही तीन सरकारी कार्मिकों को निलंबित कर दिया है. 

जारौली के बाद दो और बड़े अधिकारी नपे

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में शुक्रवार देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद शनिवार को राज्य सरकार ने रीट परीक्षा (REET Exam) में गड़बड़ी कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) के अध्यक्ष डॉ. धर्मपाल जारौली को बर्खास्त (Dr. Dharampal jaroli sacked) करने के साथ ही तीन सरकारी कार्मिकों को निलंबित कर दिया है. 

राज्य सरकार (Gehlot Government) ने शनिवार को आदेश जारी कर कर्तव्यों की पालना में असफल रहने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. धर्मपाल जारौली को बर्खास्त किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अरविंद कुमार सेंगवा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के डॉ. सुभाष यादव सह आचार्य गणित, सहायक निदेशक (एचआरडी) तथा डॉ. बीएस बैरवा सह आचार्य रसायन शास्त्र, प्रशासन शाखा को निलम्बित किया है.

यह भी पढ़ें- रीट पर्चा लीक मामले पर गोविन्द सिंह डोटासरा का बयान, कही ये बड़ी बात

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि रीट परीक्षा में गड़बड़ी (REET Paper Leak case) कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले सरकारी कार्मिकों को तत्काल निलंबित एवं बर्खास्त करने तक की कार्रवाई की जाए. उन्होंने निर्देश दिए थे कि पेपर लीक (REET Exam 2021) एवं नकल आदि में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. 

बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों के लिए राज्य सरकार बजट सत्र में कानून लाएगी। भविष्य में भर्ती परीक्षाएं निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुझाव देने हेतु रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी. 

Trending news