राजस्थान में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा (Security of Court Complexes in Rajasthan) की फाइल करीब डेढ़ साल से पेंडुलम बनी हुई है.
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Jaipur: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और जजों की सुरक्षा के मामले में राज्य सरकारों को जवाब दाखिले के लिए एक और मौका देखा है, लेकिन राजस्थान में कोर्ट परिसरों की सुरक्षा (Security of Court Complexes in Rajasthan) की फाइल करीब डेढ़ साल से पेंडुलम बनी हुई है. फाइल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है और जजों-कोर्टों की सुरक्षा (Security of Judges-Courts) भगवान भरोसे है. पुलिस महकमा (Rajasthan police department) सिक्योरिटी देने के लिए संसाधन और मैन पावर मांग रहा है, तो सरकार कभी देने से इनकार कर रही है, तो कभी बजट सत्र (Budget Session) के दौरान मंजूरी देने का तर्क दे रही है.
प्रदेश में आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने के सरकार दावे कर रही है. दावा है, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देने का, लेकिन जिन जगहों पर रोजाना अपराधियों की आमदरफत है, वो जगह भी महफूज नहीं है.
जी, हां हम बात कर रहे हैं प्रदेश की कोर्ट परिसरों (State court complexes) की, जहां की सुरक्षा के लिए पुलिस महकमा लगातार इंतजाम की मांग कर रहा है, लेकिन डेढ़ साल से सिक्योरिटी फाइल में दबी है. बदमाशों को को पेशी के लिए जेल से कोर्ट लाया जाता है. इस दौरान कोर्ट परिसरों में बदमाशों के आपस में टकराने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन घटनाओं के बाद कोर्ट ने परिसरों की सुरक्षा के लिए सरकार को निर्देश दिए. इसके बाद से फाइल कई दफा सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा चुकी है.
सुरक्षा की घूमती फाइलों पर एक नजर
