बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर में 5 हजार हेल्थ ऑफिसर्स का धरना, कहा- ये ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है

CHO Protest in Jaipur: कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की मांगों को लेकर पूरे राजस्थान से 5000 की संख्या में एकत्रित होकर CHO फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया

CHO Protest in Jaipur: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने से पहले धरने प्रदर्शनों का दौर तेज हो गए हैं. बेरोजगारों, संविदाकर्मियों और कार्मिकों को उम्मीद है कि चुनाव से पहले सरकार उनकी मांगे मान लेंगी. लिहाजा इसी उम्मीद में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की मांगों को लेकर पूरे राजस्थान से 5000 की संख्या में एकत्रित होकर CHO फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया और ताकत दिखाई सरकार से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इन तीन सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह एक ट्रेलर है आने वाले समय में चुनाव में पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे.

बेनीवाल ने बताया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तीन मुख्य मांगे हैं जिनके समाधान के लिए राजधानी में 5000 की संख्या में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने प्रदर्शन किया और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया. बेनीवाल ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे और सबक सिखाएंगे.

राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर राजस्थान सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह हुजुम राजधानी में यही रहेगा #bharatBeniwal pic.twitter.com/haDbtp9lbF

— BHARAT BENIWAL (@bharatbeniwal_) September 27, 2023

मुख्य मांग है कि सरकार जल्द से जल्द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का स्थाई पद पर नियमितीकरण कर कैडर निर्माण करें. प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को दिए जा रही 25000 सैलरी पर 15000 इंसेंटिव प्रति माह को एक साथ मर्ज कर 40,000 किया जाए और व्यापक रूप में हो रहे इस भ्रष्टाचार को रोका जाए.

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को निर्देशित कर MLHP के समान कैडर निर्माण करने के लिए सुझाव भी दे दिया गया है. उसके अनुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पे ग्रेड को 4800 किया जाए. अगर यह मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा. इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त शासन सचिव शुभ्रा सिंह के साथ-साथ एनएचएम के  एमडी डॉ जितेंद्र कुमार सोनी से वार्ता हुई.