Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज मंगलवार 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया.तो वहीं इस बिल को पाश होते ही उत्तराखंड सरकार पहली ऐसी सरकार बन जायेगी.
Trending Photos
Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज मंगलवार 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया.तो वहीं इस बिल को पाश होते ही उत्तराखंड सरकार पहली ऐसी सरकार बन जायेगी.जो समान नागरिक संहिता (UCC) बिल लागू करेगी और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा,जो आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करेगा.
आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज UCC बिल पेश होने के चलते राजस्थान में भी हलचल देखने को मिल रही है. कई सारे नेताओं ने UCC बिल पेश होने पर अपनी संवेदनशील प्रतिक्रिया दी है. वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने भी इस पर अपनी प्रतीक्रिया देते हुए कहा की राजस्थान में भी ऐसे बिल की बेहद आवश्यकता है और वे इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे.
तो वहीं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी UCC को लेकर बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि "हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के सीएम धामी ने जो UCC बिल लाकर शुरुआत की हम इस बिल को लाने वाले दूसरे राज्य बने और हम चाहेंगे कि मौजूदा सत्र में इस पर चर्चा हो".
मंत्री ने ये भी कहा कि CM इसके समर्थन में हैं और उन्होंने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं जिस पर जल्दी काम किया जाएगा"
#RajasthanNews UCC को लेकर राजस्थान में भी हलचल तेज...@BJP4Rajasthan @INCRajasthan #UniformCivilCode #RajasthanWithZEE pic.twitter.com/oEOKOQRDDO
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) February 6, 2024
#BreakingNews UCC को लेकर राजस्थान में भी हलचल तेज...BJP विधायक बालमुकुंदाचार्य का बयान-@BJP4Rajasthan #RajasthanWithZEE pic.twitter.com/S2YjFN0lpF
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) February 6, 2024
UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों,हर धर्म,हर जाति,जर लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून. जहां भी यह लागू होता है तो वहां विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति आदि के लिए सभी विषयों के लिए एक से कानून होगा.
आपको बता दें कि जब देश में मोदी सरकरा आई तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी लागू करने की बात कही थी. तो वहीं सवाल यह उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद सरकार फिर से देश में UCC लागू करने के लिए प्रयास करेगी.
यह भी पढ़ें: कृषि मंत्री का मलारना डूंगर दौरा,कहा-राहत प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता