RPSC 2024 : व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने वरीयता सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
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RPSC 2024 : व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने वरीयता सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

Lecturer recruitment examination: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विषय में स्कूल लेक्चरर हिंदी के लिए बाड़मेर में जालौर के अंतिम रूप से चयनित और मेरिट में शामिल 50 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा रोक दी गई.

RPSC 2024

Lecturer recruitment examination: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विषय में स्कूल लेक्चरर हिंदी के लिए बाड़मेर में जालौर के अंतिम रूप से चयनित और मेरिट में शामिल 50 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा रोक दी गई.  जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा कर काउंसलिंग में शामिल कर 1 जनवरी को जारी होने वाली स्थाई वरीयता सूची में शामिल करने की मांग की है .

व्याख्याता भर्ती परीक्षा 
 ज्ञापन में बताया कि आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी विषय में 1408 अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन हेतु आरपीएससी द्वारा अभिशंषा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया 2 जनवरी से प्रारंभ की जा रही है जबकि आरपीएससी द्वारा बिना किसी आधिकारिक प्रेस नोट या नोटिस जारी किए संपूर्ण राजस्थान में टॉप 100 में से चयनित जालौर व बाड़मेर के 48 अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिना किसी सूचना के रोक दी है .

अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेज वैध
 चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे पहले दस्तावेज सत्यापन के समय हम सभी अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेज वैध एवं सही थे साथ ही इस प्रक्रिया में हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी दर्ज नहीं की गई और ना ही प्रोविजनल रखा गया लेकिन अब विद्यालय आवंटन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में विद्यालय का आवंटन वरीयता रैंक से होगा .

48 अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिना किसी सूचना के रोक दी है 
जिसमें अच्छी रैंक होने के बावजूद विद्यालय आवटंन नहीं होगा और निम्न रैंक के अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित हो जाएंगे जो उच्च रैंक के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेंगे ऐसे में अच्छी रैंक होने के बावजूद वरिष्ठता में पीछे रह जाएंगे जिसको लेकर स्थाई वार्ता सूची में शामिल करने एवं न्यायालय दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा गया. 

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