Rajasthan Budget 2024: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पेश होने के बाद गुरूवार को भजनलाल सरकरा अपना पहला बजट यानी लेखानुदान 11 बजे विधानसभा में पेश करने जा रही है. इस लेखानुदान से राज्य के हर वर्ग को काफी उम्मीदें है.
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Rajasthan Budget 2024: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पेश होने के बाद गुरूवार को भजनलाल सरकरा अपना पहला बजट यानी लेखानुदान 11 बजे विधानसभा में पेश करने जा रही है. भजनलाल सरकरार को अभी सत्ता में आए लगभग एक महीने से ज्यादा ही हुआ है. डिप्टी सीएम ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी सांझा की है. साथ ही यह भी बताया है कि, वह इस बजट में भाजपा सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा करने की प्राथमिकता एवं प्रयास किया जाएगा. जिससे किसी भी वर्ग के हाथ निराशा न हो.
कल 8 फरवरी को सुबह 11 बजे राजस्थान का वर्ष 2024-25 का लेखानुदान विधानसभा में पेश करूंगी भाजपा सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा करने की प्राथमिकता एवं प्रयास होगा#RajasthanBudget2024 #Budget2024 #Rajasthan #BJP #BJP4Rajasthan #BJP4india@RajCMO @BJP4India… pic.twitter.com/lK8LqfZ13o
— Diya Kumari (@KumariDiya) February 7, 2024
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्णा कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) बृजेश शर्मा उपस्थित रहे.
ये एलान संभव
युवाओं के लिए रोजगार की उपलब्धता
प्रदेश में जिस तरह से भजनलाल सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है उसे यही कयास लगाए जा सकते है कि गुरूवार को विधानसभी में संभवत: डिप्टी सीएम दिया कुमारी रोजगार को लेकर सरकारी नई भर्तियों का रास्ता साफ कर सकती है. जिससे प्रदेश के युवाओं को संबल मिल सकेगा.
डीजल और पेट्रोल पर घट सकता है वैट
राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पर राज्य सरकार वेट घटा सकती है. क्योंकिपूर्व में जब केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के बाद राज्य सरकारों से वेट घटाने की अपील की थी उन दिनों भाजपा शासित राज्यों ने वेट घटाया लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने वैट कटौती नहीं की बीजेपी ने गहलोत के अड़ियल रवैये की काफी आलोचना भी की थी अब प्रदेश में सरकार बदल गई है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है ऐसे में वैट कटौती तय मानी जा रही है
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजगता
भाजपा के संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा की बात कही थी, जिसे लेकर कयास है कि सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर सकती है , जिसमें लड़कियों को आगे की शिक्षा के लिए रास्ते खुल सकेंगे. साथ ही पीजी तक लड़कियों के लिए कमजोर तबके के लिए मुफ्त शिक्षा का एलान,साथ ही फ्री स्कूटी योजना की शुरूआत सहित संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए अग्रसर हो सकती है.