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Harish Choudhary : राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर नई आग सुलगती दिखाई दे सकती है. पंजाब के प्रभारी रहे बायतु विधायक हरीश चौधरी ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर नई हवा दे दी है. लगातार ओबीसी आरक्षण पर मुखर रहने वाले हरीश चौधरी ने अब सवाल खड़े करते हुए कहा कि ओबीसी को जाति आधारित नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है.
दरअसल हरीश चौधरी ने मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक विचारणीय बिंदु, एक तरफ कहा जाता है कि ओबीसी को जाति आधारित आरक्षण है लेकिन सच्चाई यह है कि देश और राज्य में ओबीसी आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर है. जिस ओबीसी जाति के व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र में क्रीमी लेयर माना गया है, उसे ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता है. फिर जाति आधारित आरक्षण कैसे हुआ. हरीश चौधरी पहले भी लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.
एक विचारणीय बिंदु
एक तरफ़ कहा जाता है कि OBC को जाति आधारित आरक्षण है लेकिन सच्चाई यह है कि देश व राज्य में OBC आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर है
जिस OBC जाति व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र में क्रीमी लेयर में माना गया है उसे OBC आरक्षण नहीं मिलता फिर यह जाति आधारित आरक्षण कैसे हुआ?#OBC— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) July 4, 2023
हाल ही में चौधरी ने ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भवरु खान से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी मांग की थी, उस वक्त हरीश चौधरी ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण की सीमा 21% से बढ़ाकर 27% की जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की थी और कहा था कि जातिगत आधार पर कराई गई जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होने से कई वर्गों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है.
गौरतलब है कि पिछले साल भी हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक बुलाकर इस मुद्दे का निस्तारण कर दिया था. अब एक बार फिर से हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रहे हैं.
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