जयपुर: गहलोत सरकार पूर्व की बीजेपी सरकार की ओर से आखिरी 6 महीनों के कार्यकाल में विभिन्न नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की समीक्षा करेगी. गृह विभाग द्वारा इन फाइलों के परीक्षण की सहमति भी दी जा चुकी है. पूर्व की बीजेपी सरकार ने आखिरी 6 महीने में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा समेत अन्य नेताओं पर दर्ज कुल 269 केस वापस लिए थे.
खाद्य मंत्री ने 8 केसों पर आपत्ति जताई
सचिवालय में गुरुवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने 8 केस वापस लेने पर आपत्ति जाहिर की. बैठक के बाद कैबिनेट सब कमेटी के संयोजक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, कमेटी की आगामी बैठक में इन केसों की फाइलें तलब की जाएंगी. साथ ही पूर्व की बीजेपी सरकार के आखिरी 6 महीनों में वापस लिए गए केसों का रिव्यू किया जाएगा.
पीसीस नियमों पर भी होगा पुर्नविचार
पूर्व की बीजेपी सरकार ने 6 हजार कांस्टेबलों को हैड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन दिया था. पूर्व में 100 फीसदी प्रमोशन पीसीसी पास करने के बाद ही होते थे लेकिन बीजेपी ने अधिकांश कांस्टेबलों के पीसीसी पास नहीं कर पाने की स्थिति को देखते हुए इस नियम में संशोधन कर दिया था. जिसके बाद 50 फीसदी प्रमोशन पीसीसी और बाकि के 50 फीसदी का प्रमोशन बिना पीसीसी के किया गया था. जिसके बाद अब कैबिनेट सब कमेटी इन नियमों के संशोधन पर पुर्नविचार करेगी.
