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राजस्थान: गुर्जर समाज ने आरक्षण को लेकर सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

गुर्जर युवाओं ने कहा कि जिस प्रकार से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है. उसी प्रकार गुर्जर समाज को भी विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण लागू किया जाए 

राजस्थान: गुर्जर समाज ने आरक्षण को लेकर सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
कर्नल किरोड़ी बैसला ने भी सरकार को 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है

आशीष चौहान/जयपुर: गुर्जर आरक्षण की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है. सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद गुर्जर समाज भी विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है. गुर्जर समाज ने 20 दिन में मांग पूरी नही होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. इसी को लेकर आज गुर्जर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और 20 दिनों में आरक्षण लागू किए जाने की मांग की. 

इस दौरान गुर्जर युवाओं ने कहा कि जिस प्रकार से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है. उसी प्रकार गुर्जर समाज को भी विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण लागू किया जाए और सवर्ण आरक्षण के साथ ही इसे भी लागू किया जाए. अगर 20 दिनों में आरक्षण लागू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. इसको लेकर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैसला ने भी सरकार को 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इस दौरान गुर्जर समाज सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, दौसा, बयाना में महा पंचायतों का भी आयोजन करेगा.

गुर्जर आंदोलन संघर्ष समिति की शुक्रवार की बैठक के बाद कर्नल किरोडी सिंह बैंसला के तेवर इस बार भी काफी तीखे नजर आए. बैंसला ने कहा, ''मैं इस बार कफन बांधकर आया हूं, सरकार को चैन से राज नहीं करने दूंगा. केंद्र सरकार ने चंद दिनों ने सवर्णों को आरक्षण दिया है तो हमे आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता. 20 दिन में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, नहीं तो एक बार फिर से सड़को पर गुर्जर समाज का आंदोलन होगा.''

केंद्र सरकार के 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद गुर्जर नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि केंद्र सरकार 10 दिन के भीतर सवर्ण आरक्षण लागू कर सकती है, तो राजस्थान सरकार क्यो नहीं. उनका कहना है कि अब 50 फीसदी आरक्षण का दायरा भी खत्म हो चुका है. ऐसे में अब सरकार 50 फीसदी के बाहर भी जाकर गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण दे सकती है. 

गौरतलब है इससे पहले भी वसुंधरा सरकार के आखिरी में गुर्जरों ने आंदोलन की धमकी दी थी, लेकिन जब तक गुर्जर आंदोलन करते तब तक राज्य में आचार संहिता लग चुकी थी. लेकिन अब राजस्थान में नई सरकार के आते ही गुर्जरों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. हालांकि गहलोत सरकार के गठन के बाद अब तक गुर्जर समाज के नेता और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं हुई है.