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राजस्थान: लाखों पेंशन धारियों को सरकार की बड़ी राहत, अंगूठे से मिलेगी पेंशन

मेघवाल ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. जिससे उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकें एवं दौरा करने की पूरी जानकारी विभाग में भी उपलब्ध हो सके.

राजस्थान: लाखों पेंशन धारियों को सरकार की बड़ी राहत, अंगूठे से मिलेगी पेंशन

जयपुर: प्रदेशभर के पेंशनधारियों को राहत देते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब अंगूठा लगाने से ही पेंशनधारियों को पेशन मिल सकेगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने निर्देश दिए हैं कि अब केवल बॉयोमैट्रिक सिस्टम के जरिए भी पेंशन दिया जाएगा. अब पेंशनधारियों को आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बॉयोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने से ही जीवित प्रमाण पत्र के कारण रूकी पेंषन उनके खाते में आ जाएगी.

मंत्री भवरलाल मेघवाल ने सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंषन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, नारी निकेतन योजना, अन्त्येष्ठी अनुदान योजना, परीवीक्षा सेवाएं कारागृह कल्याण सेवाएं, प्रधानमंत्री आदर्ष ग्राम योजना, सम्बल ग्राम योजना की मीटिंग ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि सभी विकास अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पंचायत समिति पर पेंशन के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें. उन्होंने निर्देश दिए कि सहयोग एवं उपहार योजना के लम्बित सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुए अनुदान राशि का भुगतान करें. 

मेघवाल ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. जिससे उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकें एवं दौरा करने की पूरी जानकारी विभाग में भी उपलब्ध हो सके. इस प्रक्रिया से प्रकरणों के निस्तारण में भी गति मिलेगी. उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रभावी निरीक्षण करने के निर्देश दिए. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित अन्त्येष्टि एवं अनुदान योजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस योजना की जानकारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, थानों तक पहुंचाए, जिससे लावारिष शवों का सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार हो सके.  

उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 288 ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे भारत सरकार से प्राप्त राशि 30 करोड़ रूपए का सदुपयोग हो सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्बल ग्राम योजना में एक जून, 2019 तक शुरू नहीं होने वाले कार्यों को निरस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में अंबेडकर पीठ की विस्तार से समीक्षा करते हुए भवन का सही उपयोग केसे हो इसकी कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए. इसी प्रकार अम्बेडकर पुरस्कार योजना, राजस्थान ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन करने, विभिन्न बोर्ड एवं आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजना आदि की समीक्षा की गई. 

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि संचालित योजनाओं को बेहतर रूप से लागू करने के लिए विषेश प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं. वहीं जरूरत के अनुसार योजनाओं का सरलीकरण भी किया जा रहा है.