Sawai Madhopur News: केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी के नाम SI को सौंपा ज्ञापन
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Sawai Madhopur News: केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी के नाम SI को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News: सवाई-माधोपुर जिले में शुक्रवार को आक्रोशित किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लालसोट कोटा हाईवे पर जाम लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया. साथ ही प्रधानमंत्री के नाम थाना प्रभारी अमर सिंह को ज्ञापन सौंपा. 

 

Sawai Madhopur News: केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी के नाम SI को सौंपा ज्ञापन

Sawai Madhopur News: केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को ग्रामीण भारत बंद के दौरान राजस्थान किसान सभा के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कांजी मीणा के नेतृत्व में किसानों ने लालसोट कोटा हाईवे पर मलारना चौड़ में जाम लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. हाईवे पर जाम के चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस दौरान पर्यटन वाहन भी जाम में फंस गए. सूचना के बाद मलारना डूंगर थाना प्रभारी अमर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और गुस्साए किसानों से समझाइश कर करीब आधे घंटे के बाद हाईवे से जाम खुलवा कर यातायात सुचारू करवाया. 

कांजी मीणा ने केंद्र सरकार की नीतियों को ठहराया गलत 
राजस्थान किसान सभा जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कांजी मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते खेती किसानी उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं. महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे और हवाई अड्डे को बेच रही है. पेट्रोल डीजल और खाद बीज आदि महंगे हो रहे हैं. वहीं, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा. 

प्रधानमंत्री के नाम किसानों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन 
आक्रोशित किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम थाना प्रभारी अमर सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए. किसान खेत मजदूर का कर्ज माफ कर पेंशन दी जाए. लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए. नौकरियों में ठेका प्रथा बंद कर न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए मासिक तय किया जाए. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए. आदिवासी क्षेत्र के लोगों को जमीन घर के पट्टे दिए जाएं. निजीकरण पर रोक और मनरेगा में 200 दिन काम व ₹600 मजदूरी मिले. 

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