सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तानियों की धमकी, SFJ की तरफ से आया ऑटोमेटेड फोन कॉल
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सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तानियों की धमकी, SFJ की तरफ से आया ऑटोमेटेड फोन कॉल

SFJ Threatens Supreme Court Lawyers: सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने दावा किया है कि उनके पास धमकी भरे क्लिप आए हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट और पीएम मोदी की मदद नहीं करने के लिए कहा गया है.

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तानियों की धमकी, SFJ की तरफ से आया ऑटोमेटेड फोन कॉल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकीलों (Lawyers) को खालिस्तान समर्थकों (Khalistani Supporters) ने धमकी दी है. ये कॉल्स इंग्लैंड के नंबर से किए गए हैं. सिख फॉर जस्टिस (Sikh For Justice) की तरफ से वकीलों को ऑटोमेटेड फोन कॉल्स (Automated Phone Calls) आए हैं.

  1. पंजाब के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा SFJ
  2. SFJ पर हैं किसान आंदोलन की फंडिंग के आरोप
  3. इंग्लैंड के नंबर से वकीलों को किए गए कॉल्स

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दी गई ये धमकी

कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि कॉल करने वाले ने कहा है कि किसानों और पंजाब के सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट और मोदी की मदद नहीं करो. आपको याद रहना चाहिए कि सिख दंगों और नरसंहार में अब तक एक दोषी को भी सजा नहीं दिलवा पाए.

SFJ ने लिया था पीएम के पंजाब से लौटने का श्रेय

बता दें कि बीते 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने का श्रेय भी सिख फॉर जस्टिस ने लिया था. किसान आंदोलन की अवैध तरीके से फंडिंग करने में भी सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया था.

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कई वकीलों को मिला धमकी भरा क्लिप

करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरा क्लिप मिला है. जान लें कि वकील इस मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस भी इस मामले का संज्ञान ले सकती है.

गौरतलब है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू है. वो भारत में अशांति फैलाने के लिए बार-बार भड़काऊ और फेक न्यूज वाले वीडियो जारी करता रहता है. पन्नू के क्लिप भारत में अब तक कई लोगों को भेजे जा चुके हैं.

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बता दें कि आज (सोमवार को) सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने जा रहा है. इस जांच कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी भी शामिल होंगे.

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