गहलोत कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले: मीसा बंदियों की पेंशन की जाएगी बंद, पार्षद चुनेंगे निकाय प्रमुख

अब पार्षद ही निकाय प्रमुख और महापौर चुनेंगे. इसके अलावा कैबिनेट में टीएसपी क्षेत्र में शादी करके आने वाली महिलाओं को भी अब आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है.

गहलोत कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले: मीसा बंदियों की पेंशन की जाएगी बंद, पार्षद चुनेंगे निकाय प्रमुख
फाइल फोटो

जयपुर: CMO में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में गहलोत कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे. धारीवाल ने कहा कि कई कारणों को ध्यान में रखते हुए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला लिया गया है. 

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मीसा, DIR पेंशन पर भी सरकार ने रोक लगाई है. करीब 4 महीने बाद हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में 14 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई. इस बैठक में सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के मीसा बंदियों को दी जा रही पेंशन के फैसले को पलट दिया है. गहलोत सरकार में लंबे समय से मीसा बंदियों की पेंशन रोकने की मांग की जा रही थी.

वहीं कैबिनेट की बैठक में निकाय प्रमुख के चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे संशय को भी खत्म कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रेस ब्रिफ्रिंग में बताया कि स्थानीय निकाय के चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे. अब पार्षद ही निकाय प्रमुख और महापौर चुनेंगे. इसके अलावा कैबिनेट में टीएसपी क्षेत्र में शादी करके आने वाली महिलाओं को भी अब आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा भगवान महावीर कैंसर अस्पताल पर लगाई गई पेनल्टी को खत्म किया गया है.

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