10 रुपए में खाना और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा, पढ़ें- उद्धव ठाकरे सरकार की 9 मुख्य बातें

मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम साझा किया है. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 'महा विकास अघाड़ी' के मुख्य मुद्दे सामने रखे. सबसे प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्षता है जिस पर तीनों पार्टियों ने सहमति जताई है. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में किसानों की माफी, गरीबों को 10 रुपए में खाना समेत महिलाओं की सुरक्षा जैसे तमाम विषय शामिल हैं.

किसान:
- जिन किसानों को समय से पहले बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान हो रहा है, उन्हें तत्काल सहायता दी जाएगी.
- किसानों की तत्काल कर्ज माफी की जाएगी.
- फसल बीमा योजना में संशोधन करके अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा.
- कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेंगे.
- सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे.

बेरोजगारी दूर करने के लिए:-
- खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया शुरू करेगी.
-  सरकारी नौकरियों में 80 फीसदी स्थानीय युवाओं को तरजीह देने का कानून बनाएंगे.
-  शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी.

महिलाओं के लिए-
- इस सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा.  
- आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.
- कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों और जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा.
- आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा और उनकी सेवा सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
- महिला सशक्तीकरण पर ध्यान देने के साथ महिलाओं के बचत (स्वयं सहायता समूह) समूहों को मजबूत किया जाएगा.

शिक्षा के लिए-
-राज्य में शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे.
- खेतिहर मजदूरों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण मिलेगा.
- शहरी क्षेत्र में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर एक योजना लागू की जाएगी.
- गठबंधन सरकार मुंबई और बाकी महाराष्ट्र में झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पात्र हितग्राहियों मुफ्त में 300 वर्ग फुट की जगह 500 वर्ग फीट का फ्लैट दिया जाएगा. जहां सर्वोत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में:-
- सभी नागरिकों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए तालुका स्तर पर 1 रुपए में इलाज की व्यवस्था की जाएगी.
- राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पेशिलिटीज हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
- राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा बीमा से जोड़ा जाएगा.

उद्योग के क्षेत्र में:-
- नए उद्योगों और निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए सभी संभव रियायतों को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा.
- नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी सेक्टर में आवश्यक नीतिगत सुधारों का शुरू किया जाएगा.

पर्यटन, कला और संस्कृति:-
राज्य में पारंपरिक पर्यटन स्थलों के सामाजिक महत्व को देखते हुए पर्यटन के विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

सामाजिक न्याय:
- यह सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए कई योजनाएं लाएगी. वहीं, उनके सुरक्षा कल्याण के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करना.

अन्य जरूरी प्रावधान:-
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.
- खाद्य और औषधि नियमों को तोड़ने करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.
- आम आदमियों के लिए 10 रुपए में सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.