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राजस्थान: प्रशासनिक विभाग के औचक निरीक्षण में खुली सचिवालय के कर्मचारियों की पोल

सचिवालय में करीब एक दशक बाद राज्य प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग की औचक दौरा हुआ. जांच के बाद तैयार रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों के 2787 कार्मिकों में से 2 हजार अनुपस्थित मिले.

राजस्थान: प्रशासनिक विभाग के औचक निरीक्षण में खुली सचिवालय के कर्मचारियों की पोल
सचिवालय में करीब एक दशक बाद राज्य प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग की औचक दौरा हुआ.

जयपुर: सरकार द्वारा भले ही पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की बात की जाती हो लेकिन सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी और डेली अपडाउन की प्रवृति के कारण सरकारी दफ्तरों की दशा खराब है. सरकार द्वारा भले ही सुबह साढे नौ बजे से शाम छह बजे तक का कार्यालय समय निर्धारित किया हुआ है लेकिन कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सामने आया है कि कई अधिकारी-कर्मचारी सीट से नदारद मिलते हैं.

जिससे लोगों को परेशानी होती है. सरकारी कार्यालयों में देरी से आने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली को जिला प्रशासन भी नहीं बदल पा रहा है. गुरूवार सुबह प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने सरकारी कार्यालयों में छापेमारी की तो कई विभागों के दावों की पुल खुल गई. टीम की निरीक्षण की सूचना मिलते ही अधिकारी-कर्मचारियों में खलबली मच गई. 
प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिल चतुर्वेदी के निर्देशन में 13 सदस्यीय टीम जल्दी सुबह सचिवालय में पहुंची. इसके बाद 9.40 बजे टीम सचिवालय के अलग अलग विभागों में दाखिल हुई. एक के बाद एक ऑफिस से हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लेती गई. एक टीम अन्य जगह संचालित सरकारी कार्यालयों में भी पहुंची. 

सुबह 10 बजे तक सभी शाखाओं से जब्त रजिस्टरों को लेकर टीमें प्रशासनिक सुधार विभाग पहुंची. इसके बाद इन रजिस्टरों में इस माह की तारीखों की जांच की जाने लगी. जिस भी तारीख में कालम खाली मिले. उन पर लाल क्रॉस लगाकर निरीक्षण विभाग की छाप लगा दी.

सचिवालय में करीब एक दशक बाद राज्य प्रशासनिक सुधार निरीक्षण विभाग की औचक दौरा हुआ. जांच के बाद तैयार रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों के 2787 कार्मिकों में से 2 हजार अनुपस्थित मिले. राजपत्रित अधिकारियों की बात की जाए तो 728 अधिकारियों में से 520 अधिकारी अनुपस्थित मिले. वहीं 2059 कर्मचारियों में से 1480 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. यह सारी कार्रवाई प्रमुख सचिव आर वेंकटेश्वरन के निर्देश पर की गई है. सभी कर्मचारियों को नोटिस दिया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा. 

बताया जा रहा है कि लगातार कर्मचारियों की लेटलतीफी की शिकायतें सीएमओ तक पहुंच रही थी. जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है. हालांकि समय पर पहुंचने वाले कार्मिकों ने इसको लेकर खुशी जताई और कहा कि इस तरह औचक निरीक्षण होता रहना चाहिए.