किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.
Trending Photos
5
5
5
5 "फाइल फोटो")
नई दिल्लीः पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.पिछली सुनवाई किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.दरअसल, किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, हालांकि वह मंत्रीमंडल से इस संबंध में जानकारी ले सकती हैं और अपनी सलाह दे सकती हैं.
कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण की अर्जी को स्वीकारते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था. उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी.इसमें कहा गया था कि कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों को लेकर कोई फैसले लागू नहीं किए जाए.सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 7 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आर्थिक मामलों पर कोई भी फैसला नहीं करने का निर्देश दिया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनके अधिकारों को लेकर दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की वजह से नौकरशाही में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है.
