West Bengal : CM ममता बनर्जी ने किया जून तक मुफ्त में चावल देने का ऐलान

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) अब बांकुरा (Bankura) से राज्य के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया. मुख्यमंत्री अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं और इस कड़ी में उन्होंने राज्य में अगले साल जून, 2021 तक मुफ्त चावल बांटने का ऐलान किया. ममता बनर्जी ने बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम के मंच से सूबे की इस नई परियोजना का ऐलान किया. 

1. जून, 2021 तक मुफ्त चावल देगी सरकार
2. डोर टू डोर फ्री डिलीवरी कराएगा प्रशासन
3. 1 दिसंबर से होगी परियोजना की शुरुआत

एक दिसंबर से मुफ्त राशन
सीएम ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने कहा कि नए प्रोजेक्ट पर काम 1 दिसंबर से शुरू होगा. इस दौरान सरकारी अमला पश्चिम बंगाल (West Bengal) के हर ब्लॉक में रोजाना यानी सप्ताह के सातों दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक विशेष शिविर आयोजित करेगा. नए प्रोजेक्ट को 'डोर टू डोर सरकार' नाम दिया गया है. यहां लोगों की समस्याओं का फौरन समाधान सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक अमले को आदेश जारी कर दिए गए हैं. परियोजना के लाभ से कोई जरूरतमंद वंचित न रह जाए इसलिए सरकार सभी को सूची में नाम जुड़वाने का मौका भी देगी. 

केंद्र सरकार पर निशाना
मुख्यमंत्री ने खटरा की प्रशासनिक बैठक से बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, 'कोरोना काल के दौरान बनी परिस्थितियों में कई राज्यों में वेतन और सुविधाओं में कटौती की है. केंद्र सरकार ने सांसदों को मिलने वाली निधि का पैसा भी रोक दिया है. ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए टीएमसी की सरकार हर मोर्चे पर आगे बढ़कर लोगों की मदद करेगी. कोरोना काल में नौकरियों में हुई कटौती और रोजगार के अवसर कम होने को लेकर भी ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला.

2021 में TMC का किला बचाने का दावा
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार एक बार फिर बनने वाली है. बांकुरा में 32 हजार प्रवासी मजदूरों को काम मिला. हम लोगों का बेहतर तरीके से ख्याल रख रहे हैं. झूठे आरोप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे. बंगाल की जनता जल्द ही झूठे वादों की असलियत जान जाएगी.

'बंगाल में दूर की 40 फीसदी बेरोजगारी'
सीएम ने कहा, 'कोरोना के कठिन हालातों के बीच भी बंगाल में लोगों की नौकरियां सलामत रहीं. राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा बढ़ा दी है. सामान्य उम्मीदवार अब 40 वर्ष, ओबीसी कैंडिडेट 43 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अब 45 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे. हमने बंगाल में बेरोजगारी 40 प्रतिशत तक कम कर दी है.'

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ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बांकुड़ा यात्रा पर भी निशाना साधा.