AIMTC: ट्रांसपोर्टरों ने दी हड़ताल की धमकी, Diesel की कीमतें घटाने समेत और भी कई मांग

AIMTC: संगठन ने डीजल की कीमतों में कमी और एकरूपता लाने के साथ ई-वे बिल व GST से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा जैसी कुछ मांगों की जानकारी साझा की है.

नई दिल्ली: देश में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. एक शहर में सौ रुपए प्रतिलीटर तक दाम पहुंचने के बीच अब ट्रांसपोर्टरों (Transporters) ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है. संगठन ने अब हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने कहा कि डीजल (Diesel) की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. वहीं कर की उच्च दरें, ई-वे बिल से संबंधित बातों के साथ देश में वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति पर भी एआईएमटीसी की संचालन परिषद में विस्तार से मंथन हुआ. 

1. ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की केंद्र सरकार को धमकी
2. कई मांगो को लेकर संगठन ने रखी अपनी बात  
3. 'ऑटो-टैक्सी की तरह हो प्रति किलोमीटर किराया'

'कलेक्टरों को चाभी सौंप देंगे'

एआईएमटीसी भारत का एक प्रमुख संगठन है जो देशभर में करीब 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और लगभग 50 लाख बसों व पर्यटक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है. संगठन ने अपने बयान में कहा कि उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांगों के समाधान की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिये सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है. संगठन ने ये भी कहा है कि मांगे नहीं माने जाने पर 15 दिन बाद सभी ट्रक मालिक अपने वाहनों की चाबियां जिला कलेक्टरों को सौंप देंगे. इसके बाद सैकड़ों संगठनों की ओर से सरकार को पत्र लिख कर अपनी मांगो से रूबरू कराया जाएगा.

इन मांगो पर भी दिया जोर

संगठन का कहना है कि ट्रक मालिक-चालक इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. कई तरह के संकट के बीच संगठन की प्रमुख मांगों की बात करें तो डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता के साथ ई-वे बिल व जीएसटी (GST) से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है.

प्रति किलो मीटर की दर से तय हो भाड़ा

ट्रक चालकों के संगठन सरकार से मांग करेंगे कि उनका माल भाड़ा भी ऑटो-टैक्सी की तरह प्रति किलोमीटर की दर से तय किया जाए. यह किराया भी तेल कीमतों से लिंक होना चाहिए. वहीं तेल कीमतों में बढ़ोतरी के साथ इसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए. इससे देश के करोड़ों ट्रक मालिकों-चालकों को तेल की बेलगाम तरीके से बढ़ती कीमतों की मार से बचाया जा सकेगा. 

देशव्यापी हड़ताल की धमकी

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे देश भर में परिचालन बंद करने को बाध्य होंगे.