UP budget 2023 Highlights : बजट में दिखी बाबा के बुलडोजर की धमक, घटते अपराधों का ग्राफ पेश किया
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UP budget 2023 Highlights : बजट में दिखी बाबा के बुलडोजर की धमक, घटते अपराधों का ग्राफ पेश किया

UP budget 2023 Highlights : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह 11 बजे यूपी का बजट पेश किया. उन्होंने 2017 के मुकाबले उत्तर प्रदेश का बजट दोगुना होने का उल्लेख किया.

UP Budget 2023

UP budget 2023 Highlights Law and order : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह 11 बजे यूपी का बजट पेश किया. उन्होंने 2017 के मुकाबले उत्तर प्रदेश का बजट दोगुना होने का उल्लेख किया. खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के बाद 2017 से अब तक अपराध में बड़ी कमी आने और कानून-व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया. योगी आदित्यनाथ सरकार बेहतर कानून व्यवस्था और अपने बुलडोजर मॉडल के लिए जानी जाती रही है. 

कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए ये बड़े कदम----

बजट में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2260 करोड़ रुपये. 

शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 850 करोड़ रुपये 

1000 करोड़ रुपये आवासीय सुविधा के लिए आवंटित किए गए

आपदाओं से निपटने वाली एसडीआरएफ के नए वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ 

अपराध में कमी का दावा
2022 में 2016 के मुकाबले डकैती में 80 प्रतिशत, लूट में 63.4 प्रतिशत, हत्या में 33.8 प्रतिशत, बलवा में 53.2 प्रतिशत, चोरी में 17.2 प्रतिशत और फिरौती के लिए अपहरण में 44 फीसदी की कमी आई है.

दहेज से होने वाली मौते में 15.8 प्रतिशत, बलात्कार में 21.2 प्रतिशत  और अपहरण में 9.1 प्रतिशत की कमी आई. उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से जुड़ी 3.41 लाखें शिकायतें मिलीं. इसमें से 3.39 लाख का निपटारा

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को देखते हुए और महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों में यूपी में माफियाराज, गुंडाराज पर शिकंजा कसा गया है. राज्य में सामूहिक दुष्कर्म, डकैती, लूटपाट, हत्या औऱ अन्य तरह के अपराधों में भारी कमी आई है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में 9 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है. माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ पोर्टल में मिली शिकायतों में से 90 फीसदी से ज्यादा का निपटारा किया गया है. साइबर सेल का गठन किया जा रहा है. साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं. कानपुर, आगरा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली का गठन किया गया है. इनकी संख्या अब 11 हो गई है. 

 

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