उत्तर प्रदेश में अब होगा अपना घर, आवास विकास परिषद दे रही इतनी बड़ी छूट

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. फ्लैट 30 फीसद तक सस्ते होंगे. विकास परिषद की हजारों प्रॉपर्टी खाली पड़ी हैं. लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक फ्लैट खाली पड़े हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (Uttar Pradesh Housing Development Council) में अगर आप फ्लैट (Flat) खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. लोगों को राहत देने के लिए आवास विकास परिषद ने फ्लैट की कीमतें कम करने की कवायद शुरू कर दी है. यानी आवास विकास फ्लैट खरीदने में अब राहत मिलेगी, फ्लैट 30 फीसद तक सस्ते होंगे. इसके लिए वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है. जिसने इसका प्रस्ताव तैयार किया है. मार्च में बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को रखने की तैयारी है. इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा.

उत्तर प्रदेश विकास परिषद की हजारों प्रॉपर्टी खाली 
बता दें कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद की हजारों प्रॉपर्टी खाली पड़ी हैं. लखनऊ (Lucknow) से लेकर गाजियाबाद तक फ्लैट खाली पड़े हैं. इनके बायर्स भी नहीं मिल रहे, जिसके चलते संपत्ति को नुकसान ही हो रहा है. प्रॉप्रटी खंडहर बनती जा रही है. कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके फ्लैट बिलकुल भी नहीं बेचे जा रहे हैं. 

मेंटिनेस पर हो रहा है काफी पैसा खर्च 
आवास विकास के सबसे ज्यादा फ्लैट गाजियाबाद में खाली पड़े हुए हैं. यहां पर करीब चार हजार फ्लैट खाली पड़े हुए हैं. जिनके ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और दूसरी बात ये कि इनकी मेंटिनेस पर काफी पैसा भी खर्च किया जा रहा है. प्रॉपर्टी पुरानी होने के चलते इनकी वैल्यु भी घट रही है. इसके अलावा विकास परिषद का पैसा भी यहां पर फंसा हुआ है. इसकी वजह से परिषद की वित्तीय हालत भी खराब हो गई है. इसीलिए आवास विकास परिषद ने कीमतें कम कर इन्हें बेचने की तैयारी कर रहा है. 

डेढ़ साल पहले भी कम हुई थीं कीमतें
परिषद ने करीब डेढ़ साल पहले फ्लैटों की कीमत में 10 फीसद की कमी की थी, और अब लगभग 20 फीसद की और कमी करने की तैयारी चल रही है. इस तरह कीमतें कम होने से बायर्स (Buyers) को लाभ मिलेगा. इस तरह कुल मिलाकर 30 फीसद (30 Percent) कीमतें कम हो जाएगी. पिछले हफ्ते वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस बैठक में फ्लैट की कीमतों को कम करने की बात चल रही थी लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी. जानकारी के मुताबिक मार्च में बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि वास्तविक कीमतें कम हुई हैं.