सरकार की स्क्रैपेज पॉलिसी के बाद आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

लखनऊ:  पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आई है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी कि कैसे इस पॉलिसी के जरिए पुराने वाहनों को हटाने में भी मदद मिलेगी. साथ ही साथ इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा. ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अब आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा? इस खबर में हम आपको स्क्रैपेज पॉलिसी की सारी जानकारी देंगे...

कब आएगा नोटिफिकेशन?
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्क्रैपेज पॉलिसी को एक महीने के अंदर नोटिफाई कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे, जहां आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा. यहां प्रदूषण की जांच भी की जाएगी और गाड़ियों से ग्रीन टैक्स की भी वसूली की जाएगी. खास बात है कि फिटनेस सेंटर को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर तैयार किया जाएगा. 

इन बातों का रखना होगा ध्यान
1. व्यक्तिगत वाहनों को 20 साल के बाद और कॉमर्शियल वाहनों को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्‍ट कराना अनिवार्य होगा.
2. रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. 
3. अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है, तो इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना होगा. 
4. टेस्ट में फेल होने के बाद स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. 
5. दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर चार्ज बढ़ा दिया जाएगा.

स्क्रैप करने पर क्या मिलेगा? 
सरकार स्क्रैपिंग को बढ़ावा देना चाहती है. ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे, तो रोड टैक्स में भी 25 फीसदी तक छूट दी जाएगी. वाहन मालिकों को  4 से 6 फीसदी तक की स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी. स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनी अपने ग्राहक को 5 फीसदी तक की छूट दे सकेगी. कंपनियों को ऐसा करने के लिए सरकार उनको कहेगी. 

स्क्रैपेज पॉलिसी के फायदे
स्क्रैपेज पॉलिसी के कई फायदे भी होने वाले हैं. नये वाहनों की तुलना में पुराने वाहन 10-12 फीसदी तक ज्यादा प्रदूषण करते हैं. पुरानी गाड़ी को बंद करने से पर्यावरण सही होगा. वहीं, उम्मीद जताई जा रही हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 30 फीसदी तक बूस्ट मिलेगा.