Uttarakhand Electricity Rate : उत्तराखंड में बिजली महंगी, गर्मियों में इस बार बिजली बिल में आएगा बड़ा उछाल

Uttarakhand Electricity Rate : उत्तराखंड की जनता को महंगी बिजली का करंट लगा है. गर्मियों की शुरुआत के पहले विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है.

Uttarakhand Electricity Rate : उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का करंट (Power Bill) लगा है., गर्मियों में इस बार महंगी बिजली बिल का (सामना ग्राहकों को करना पड़ेगा. देहरादून में गुरुवार को उत्तराखंड के विद्युत नियामक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. बिजली की दरों में 13.25 फीसदी तक की वृद्धि की गई है.

उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुईं दर लागू हो जाएंगी. बिजली बिल पर सरचार्ज वसूलने का निर्णय लिया गया है. सरचार्ज के प्रस्ताव को ये मंजूरी दी गई है. आम उपभोक्ता  के साथ इंडस्ट्रियल और अन्य श्रेणी में बिजली बिल सरचार्ज वसूला जाएगा.

100 यूनिट तक बिजली बिल उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 5 पैसे, 101 से 200 यूनिट में प्रति यूनिट 20 पैसे, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक हर यूनिट के हिसाब से 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रत्येक यूनिट का सरचार्ज लगाया गया है. बिजली विनियामक आयोग ने सरचार्ज वसूली को हरी झंडी दिखाई है. उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उसे लंबे समय  बिजली खरीद पर नुकसान हो रहा था. उसे 1355 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा था

बिजली बिल सरचार्ज में बढ़ोतरी से करीब 380 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. खबरों के मुताबिक, सरचार्ज की वसूली बैकडेट से की जाएगी. बिजली उपभोक्ताओं से 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान के बिजली बिलों से ये वसूली की जाएगी. जानकारी के अनुसार, BPL परिवार और बर्फवारी से प्रभावित रहने वाले इलाके के बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से राहत मिली है. अन्य सभी श्रेणियों में सरचार्ज बढ़ाया गया है.

उत्तराखंड सरकार ने इस बार गर्मी में ज्यादा बिजली की मांग का भी अनुमान लगाया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों से भी मिले थे. मार्च में ही रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बीच बारिश से तापमान में थोड़ी राहत दिखी है. उत्तर प्रदेश में भी बिजली बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव अभी लंबित चल रहा है. हालांकि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के बीच इसमें बढ़ोतरी शायद ही की जाए. 

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