राम मंदिर: VHP की बैठक में मोदी सरकार पर जताया गया भरोसा, SC से जल्द फैसले का आग्रह

विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मार्ग दर्शक मंडल के सदस्य डॉ. श्यामदेवाचार्य ने मंदिर निर्माण को लेकर 2022 तक के अल्टीमेटम के सवाल पर कहा कि इस तरह का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है.

देहरादून: राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां एक तरफ विश्व हिन्दू परिषद को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद अब जल्द कोर्ट का फैसला भी चाहता है. हरिद्वार में हुई विश्व हिन्दू परिषद की दो दिवसीय केन्द्रीय मार्ग दर्शक मण्डल की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा ही विशेष तौर पर छाया रहा. जहां पहले दिन राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 व 35 ए हटाए जाने, जनसंख्या नीति लागू करने जैसे विषयों पर प्रस्ताव आए तो वहीं दूसरे दिन राम मंदिर पर पूरी सभा केन्द्रित रही और प्रस्ताव पारित किया गया. 

हरिद्वार में चली विश्व हिन्दू परिषद की दूसरे दिन की बैठक के शुरुआती सत्र में राम जन्म भूमि न्यास राम मंदिर का विषय आया. सभा में पहुंचे संत जहां एक तरफ भाजपा के राम मंदिर निर्माण को लेकर लिए गए संकल्प से संतुष्ट नजर आए तो वहीं उनका इस बात पर भी जोर रहा है कि इस संबंध में अब कोर्ट का फैसला भी जल्द आ जाना चाहिए ताकि आगे की तस्वीर साफ हो सके. हालांकि दो दिनों तक चली इस बैठक में मामला कोर्ट में होने के चलते कोई बड़ा ऐलान नही हो सका. हां बस हर बार की तरह ही इंतजार पर ही पूरी बैठक का निचोड़ सिमट गया. ये तय हुआ कि विहिप कोर्ट से भी आग्रह करेगी कि अब इस दिशा में जल्द फैसला हो. 

राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा मंदिर, लेकिन तारीख तय नहीं
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय मार्ग दर्शक मंडल के सदस्य डॉ. श्यामदेवाचार्य ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से भाजपा का संकल्प है और पीएम ने भी कहा है, ऐसे में अगर कोर्ट का फैसला कुछ भी आता है तो उन्हें उम्मीद है कि सरकार अध्यादेश लाकर राम जन्मभूमि न्यास को वो जमीन देगी और राम मंदिर का निर्माण होगा. श्यामदेवाचार्य ने कहा कि वो कोर्ट से भी आग्रह करते हैं कि कोर्ट जल्द फैसला दे. हालांकि मंदिर निर्माण को लेकर 2022 तक के अल्टीमेटम के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है.

उन्होंने कहा कि ये केवल एक विचार था कि 2022 तक मंदिर बनना चाहिए. वहीं, विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाए जाने में आ रही सारी बाधाएं दूर करने को कहा गया है, लिहाजा उन्हें पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि वे कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें जल्द निर्णय हो. वहीं, कश्मीर से धारा 370 व 35 ए को लेकर उन्होंने कहा कि ये धाराएं जल्द समाप्त होनी चाहिए और कश्मीर में नए सिरे से विधानसभाओं का परिसीमन किया जाना चाहिए.