West Bengal Election 2021: BJP आज करेगी Election Manifesto, प्रदेश के विकास और घुसपैठ पर हो सकता है फोकस
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West Bengal Election 2021: BJP आज करेगी Election Manifesto, प्रदेश के विकास और घुसपैठ पर हो सकता है फोकस

बीजेपी आज कोलकाता में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र (BJP Election Manifesto) जारी करेगी. माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में प्रदेश के आर्थिक विकास और घुसपैठ के मुद्दे शामिल हो सकते हैं. 

गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

कोलकाता: बीजेपी आज बंगाल चुनाव (West Bengal Election 2021) को लेकर अपना घोषणापत्र (BJP Election Manifesto) जारी करेगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. बंगाल की जनता का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है. घोषणा पत्र में उत्तर बंगाल और जंगलमहल के लिए भी विशेष वादे किये जाने की संभावना है. 

  1. अमित शाह कोलकाता में पेश करेंगे घोषणापत्र
  2. बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी
  3. बीजेपी के घोषणा पत्र में कई चीजें शामिल होंगी

अमित शाह कोलकाता में पेश करेंगे घोषणापत्र 

बीजेपी के लिए आज का दिन कई मायनों में खास होगा. गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी वादों का पुलिंदा (BJP Election Manifesto) बंगाल की जनता के सामने रखेंगे. बीजेपी ने अपनी रैलियों से बंगाल की जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश की है. लेकिन अब बारी वादों की है, घोषणा पत्र की है. जो आज जारी होने वाला है. साथ ही अमित शाह की रैली में आज शुवेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. 

 

बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी

विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. अब इस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बंगाल की लड़ाई जनता से किए जाने वाले वादों पर आने वाली है. तृणमूल कांग्रेस की काट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में अपना घोषणापत्र (BJP Election Manifesto) जारी करेगी. सॉल्टलेक के ईजेडसीसी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज शाम साढ़े 5 बजे बीजेपी का 'संकल्प पत्र' जारी करेंगे. घोषणा पत्र में नॉर्थ बंगाल और जंगलमहल के लिए भी विशेष वादे किये जा सकते हैं. नॉर्थ बंगाल और खासकर जंगल महल ही वे क्षेत्र हैं, जिसने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में ये अहसास दिलाया कि वो 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC को पछाड़ सकती है.

बीजेपी के घोषणा पत्र में कई चीजें शामिल होंगी

बीजेपी के घोषणा पत्र (BJP Election Manifesto) में टीएमसी के मुकाबले कई नई चीजें शामिल हो सकती हैं. माना जा रहा है कि इस बार बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी कोई न कोई कदम ज़रूर उठाएगी. हिंसा को रोकने के प्रावधानों पर वो कोई वादा ज़रूर करेगी. बीजेपी अक्सर ममता सरकार पर बंगाल में PM Kisan yojana, Ayushman Bharat, Smart city mission, Swachhta survey जैसी केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाती रही है. ऐसे में बीजेपी उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने का वादा कर सकती है. 

किसानों को प्राथमिकता देगी बीजेपी

अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के वक्त किसान के घर भोजन किया था. संभावना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र (BJP Election Manifesto) में आज किसानों के लिए ऐसे वादे हों, जिससे किसानों के वोट बीजेपी के पाले में आ जाएं. मतुआ समाज को नागरिकता देने का ज़िक्र बीजेपी घोषणा पत्र में हो सकता है, जो ममता को मात दे सके. बीजेपी ने जो वादे 2016 में किए थे, वो भी इस चुनाव के मुख्य मुद्दे होंगे यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का वादा बीजेपी घोषणा पत्र में ज़रूर शामिल करेगी. राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही मंहगाई भत्ता दिया जा सकता है. 

बिजली के बिल भी हो सकते हैं शामिल

बंगाल में बिजली का बिल एक बड़ी समस्या है. बीजेपी 40 प्रतिशत तक बिजली सस्ती करने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है. बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को भी घोषणा पत्र में जगह मिलना संभव है. ममता के खिलाफ इस बार बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दे लेकर नहीं उतरेगी बल्कि बीजेपी अपना सामाजिक और विकास का मॉडल भी बंगाल के सामने रखेगी, जिससे वो जीत के और करीब जा सके. 

वाम मोर्चा भी जारी कर चुका है घोषणा पत्र

वाम मोर्चा ने भी शनिवार को अपना घोषणा पत्र (Left Front Election Manifesto) जारी कर दिया. इसमें राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (NRC) को लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है. मोर्चा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर अडिग रहने और मुस्लिमों समेत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन दिया है. वाम मोर्चे ने 16 पृष्ठ के घोषणापत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, बड़े उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने की नीति बनाने और शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का भी वादा किया है.

ममता ने जारी किया ‘दीदी 10 अंगीकार’

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र (TMC Election Manifesto) में सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों को क्रेडिट कार्ड और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का वादा किया है. पार्टी ने किसानों की वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी वादा किया गया है. ‘दीदी 10 अंगीकार’ (दीदी के 10 संकल्प) के तहत घोषणापत्र में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, वहनीय घर, बिजली और लोगों को पाइप से पेयजल की आपूर्ति जैसी योजनओं की सूची दी गई है.

परिवारों को न्यूनतम आय योजना

ममता ने कहा, ‘पहली बार, बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी. इसके तहत, 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि एससी/एसटी श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा. यह रकम सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी. ’ सीएम ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं को एक हजार रुपये पेंशन देने की भी घोषणा की है.

दिव्यांगों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों पर फोकस

बनर्जी ने कहा, ‘सरकार बनाने के बाद हम लाखों विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देंगे. पहली बार बंगाल के हर परिवार को न्यूनतम आय की व्यवस्था की जाएगी. सार्वभौमिक न्यूनतम आय योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के खाते में सीधे पैसे हस्तांतरित की जाएगी.’मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ छात्रों के लिए नयी कार्ड योजना लाई जाएगी और इस पर सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा.

लघु उद्योगों की संख्या बढ़ाने का टारगेट

उन्होंने कहा, ‘अगले पांच वर्षों में हम 10 लाख एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयां तथा 2000 नयी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे. महिष्या, तेली, तामुल और साहा जैसी उन सभी जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करेंगे, जिन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता नहीं है. हम भारत सरकार से महतो (जाति) को (एसटी) अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे. उत्तर बंगाल में तराई और दुआर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा.’

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