Women Reservation Bill 2023: आज देश रचेगा नया इतिहास! आधी आबादी को लोकतंत्र में मिल सकती है बड़ी हिस्सेदारी

Women Reservation Bill 2023 News: देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. आज महिलाओं के लिए राज्यसभा में आरक्षण विधेयक पेश हो रहा है. यह विधेयक पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है.

Women Reservation Bill 2023 Latest Updates: देश आज नया इतिहास रच सकता है. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर बृहस्पतिवार को यहां चर्चा होगी. इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है.

संसद-असेंबली में मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने महिला आरक्षण से जुड़े ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ (Women Reservation Bill 2023) को मंजूरी दी. कांग्रेस समेत अधिकतर दलों ने इस बिल का  समर्थन किया. देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी जिसमें संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है.  

इन 2 सांसदों ने किया विरोध

करीब आठ घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने बुधवार को इस विधेयक को 2 के मुकाबले 454 वोट से अपनी स्वीकृति दी. सदन में कांग्रेस, सपा, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक (Women Reservation Bill 2023) का समर्थन किया. हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने विधेयक का विरोध किया. सदन में ओवैसी समेत एआईएमआईएम के दो सदस्य हैं.

इस बार नहीं फंसने देंगे विधेयक

विधेयक (Women Reservation Bill 2023) पारित किए जाने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौजूद थे. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की. राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया. इनमें 27 महिला सदस्य शामिल हैं. मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि महिलाओं को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने तकनीकी मुद्दों पर कहा, ‘आप (विपक्ष) चाहते हैं कि यह विधेयक तकनीकी कारणों से फंस जाए, लेकिन हम इस बार इसे फंसने नहीं देंगे.’

‘हमारे पास नीति भी है, नीयत भी और मोदी जी जैसा नेतृत्व भी’

परिसीमन के बगैर आरक्षण (Women Reservation Bill 2023) देने के एक सदस्य के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि यदि सरकार ने अभी आरक्षण दे दिया तो किसी संगठन के जरिए  उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके विपक्ष इसे फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन इस बार सरकार विधेयक फंसने नहीं देगी. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में रहते हुए विधेयक इसलिए नहीं ला सकी क्योंकि उनकी न नीति थी, न नीयत थी और न नेतृत्व. 
उन्होंने कहा, ‘हमारे पास नीति भी है, नीयत भी और मोदी जी जैसा नेतृत्व भी.’

'मोदी सरकार ने हर घर-नल जल की व्यवस्था की'

मेघवाल ने सरकार के 90 सचिवों में तीन के ओबीसी समुदाय से संबंधित होने के राहुल गांधी के दावे को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता ने ऐसा कहकर खुद की सरकार की आलोचना कर डाली, क्योंकि आज जो अधिकारी सचिव बना होगा, वह 1990 के दशक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुआ होगा. कांग्रेस की ज्योतिमणि के इस कटाक्ष पर कि दलित महिलाएं पानी को तरसती थीं, मेघवाल ने कहा कि उस वक्त शासन किसका था,
उन्हें खुद सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो मोदी सरकार ने ‘हर घर-नल जल’ की व्यवस्था कर दी है. 

चर्चा में हिस्सा लेने वाले सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी 60 सदस्यों के प्रति उन्होंने आभार जताया, लेकिन इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को भी याद किया. मेघवाल ने कहा, ‘सुषमा जी कहा करती थीं कि महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिए बिना विकास अधूरा है.’ 

संसद के चुनाव के बाद होगी जनगणना

कानून मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में महिला प्रतिनिधियों (Women Reservation Bill 2023) की दृष्टि से भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग कम होने के कुछ विपक्षी सदस्यों के दावे पर कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद यह अंतर भी समाप्त हो जाएगा और रैंक भी सुधर जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा.