मध्य प्रदेश के बजट में रसोई गैस सस्ती, शराब महंगी

मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2013-14 के बजट में रसोई गैस पर लगने वाले प्रवेश कर में कटौती की है, जबकि शराब पर पांच प्रतिशत वैट लगाया गया है।

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2013-14 के बजट में चुनावी छाया साफ नजर आ रही है। बजट में रसोई गैस पर लगने वाले प्रवेश कर में कटौती के साथ कई अन्य वस्तुओं पर से मूल्य संवर्धित कर (वैट) को कम करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई है, जबकि शराब पर पांच प्रतिशत वैट लगाया गया है। विधानसभा में वित्तमंत्री राघवजी ने लगातार 10वीं बार राज्य का बजट शुक्रवार को प्रस्तुत किया, यह बजट 12 हजार 218 करोड़ रुपये के घाटे का है। इस बजट में गृहिणी, किसानों, युवाओं, उद्योगपतियों सहित अन्य वर्गो को लुभाने की कोशिश की गई है।
रसोई गैस पर लगने वाले प्रवेश कर में कटौती इस बार के बजट में सबसे बड़ा फैसला है। वित्तमंत्री राघवजी ने बजट में रसोई गैस पर लगने वाले 6.47 फीसदी कर को घटाकर दो प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया है। इससे सब्सिडी पर मिलने वाले रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 20 रुपये की कमी आने से वह 463 रुपये से घटकर 443 रुपये में मिलेगा, वहीं गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 45 रुपये की कमी आएगी। डीजल व पेट्रोल पर लगने वाले करों पर किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।
वित्तमंत्री ने साफ किया कि आने वाले समय में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए चल रहे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। नए बजट में किसानों को राहत दी गई है। किसानों से सिंचाई पम्प पर प्रति हार्स पावर पर प्रति वर्ष 1200 रुपये लिए जाएंगे, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों के लिए पांच हार्स पावर कृषि पंप तथा एक बत्ती बिजली उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। किसानों को न्यनूतम आठ घंटे बिजली देने के लिए फीडरों के विभाजन की योजना चलाई जा रही है। वहीं सभी गांवों को 24 घंटे घरेलू बिजली देने के लिए अटल ज्योति अभियान योजना शुरूकी गई है।
बजट में नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए 5168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से राज्य के नगरों के समग्र व सुव्यवस्थित विकास के लिए 258 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना व मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के लिए है। इसके अलावा गरीबों के उत्थान, भूमिगत जल सुविधा, हेरिटेज स्मारकों, स्थलों, भवनों का संरक्षण किया जाएगा।
राज्य में चल रहे औद्योगिक विकास को भी बजट में महत्व दिया गया है। आगामी वर्ष में इस पर 907 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बीते वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी प्रारंभ करने का प्रावधान है।
राज्य सरकार के बजट में शिक्षा के लिए 13 हजार 763 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बीते वर्ष से 1644 करोड़ रुपये ज्यादा है। स्वास्थ्य के लिए बजट में 4147 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं व बच्चों के लिए संचालित योजनाओं के लिए 4036 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में गेहूं की तरह धान पर भी क्रय कर लागू किया गया है और शराब पर पांच प्रतिशत वैट लगाया गया है। (एजेंसी)