रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 79.2 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त जुर्माना

नई दिल्ली : सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 ब्लाक से लक्षित से कम प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने के लिए 79.2 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की इस अपतटीय परियोजना में पहले किए जा चुके खर्च में से 79.2 करोड़ डालर की मंजूरी नहीं देने संबंधी नोटिस कंपनी को 14 नवंबर को भेजा गया है। इस तरह कंपनी के खिलाफ जुर्मान के रूप में कुल 1.79 अरब डालर की लागत को नामंजूर किया जा चुका है। इस परियोजना में पिछले तीन साल में लक्षित स्तर से कम उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर यह जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी आज की तारीख तक इस ब्लाक पर 10.76 अरब डॉलर खर्च कर चुकी है। यह राशि वह अनुबंध के तहत तेल व गैस की बिक्री से वापस प्राप्त कर सकती है। कंपनी को इन खचरें की वसूली के बाद ही मुनाफे में सरकार को हिस्सा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारी ने कहा कि इस लागत को इसलिए मंजूरी नहीं दी गई है क्यांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार ब्रिटेन की बीपी पीएलसी तथा कनाडा की निको रिसोर्सेज ने निर्धारित से कम संख्या में कुओं की खुदाई की। इससे केजी-डी6 ब्लाक के मुख्य धीरूभाई 1 व 3 गैस क्षेत्रों के उत्पादन में 80 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। इस परियोजना से पहले चार वर्ष में कुल 1853 अरब घन फुट गैस का उत्पादन हुआ जबकि 2006 में तय फील्ड विकास योजना के तहत कंपनी को कुल 3049 अरब घट फुट उत्पादन करना था। (एजेंसी)