दिल्ली: नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ी जानकारी देश की संसद को दी. विपक्ष द्वारा लोकसभा में इस विषय को उठाया गया तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब में बताया कि पिछले 10 साल में 21 हजार विदेशियों को भारत की नागरिकता दी गई है. इन हजारों शरणार्थियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भी हैं. लोकसभा में एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही गयी.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया जवाब
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में पिछले दस सालों का ब्यौरा दिया. सरकार के जवाब के मुताबिक, 2010 से 2019 तक 21408 शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है. इसमें 15 हजार बांग्लादेशी नागरिकों को भी नागरिकता मिली है. उन्होंने कहा कि साल 2015 में भारत-बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के बाद जब बांग्लादेश के 53 एन्क्लेव को भारत में शामिल किया गया था. तभी 14864 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिली थी.
804 बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा
गृह मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2016 से 2018 तक तीन साल में 804 बंगलादेशी प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा गया है. आपको बता दें कि घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है. ओवैसी ने तो खुद को घुसपैठियों को बाप तक कह दिया था.
CAA पर विपक्ष कर रहा बवाल
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन एक्ट के पास होने के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और इसे धर्म के आधार पर बंटवारे की नींव बता रहा है. इसके खिलाफ विपक्षी नेता लगातार लोगों को उकसाने वाली राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस समर्थित कई नेताओं के नाम भी हिंसा में सामने आए हैं.
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