Pizza के बदले देने पड़े 24 लाख रुपये, जानिए Britain का सबसे अजीब मामला

ब्रिटेन (Britain) में कार डीलरशिप कंपनी 'हार्टवेल' (Car Dealership Company 'Hartwell') के मालिक को अपनी रिसेप्शनिस्ट को लगभग 24 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ गया. दरअसल उन्होंने अपनी बॉस को पिज्जा पार्टी (Pizza Party) में इनवाइट किया था और उन्हें इसी की कीमत चुकानी पड़ गई.

नई दिल्ली: कभी-कभी दुनिया में कुछ बेहद अजीबोगरीब वाकये (Weird Incident) हो जाते हैं. एक छोटी सी जिद या गलती की वजह से लाखों रुपये तक गंवाने पड़ जाते हैं. ब्रिटेन (Britain) में हाल ही में एक ऐसा ही अजब-गजब वाकया हुआ है.  एक बॉस को पिज्जा पार्टी (Pizza Party) के बदले अपनी एंप्लॉई (Employee) को लगभग 24 लाख रुपये मुआवजे (Compensation) में देने पड़ गए. जानिए पूरी घटना (Weird News).

1. बॉस को देना पड़ लाखों का मुआवजा
2. लैंगिक भेदभाव का लगा आरोप
3. कोर्ट ने खारिज की बॉस की दलील

बॉस को देना पड़ा लाखों का जुर्माना

'मिरर यूके' (Mirror UK) में छपी खबर के मुताबिक, ब्रिटेन (Britain) में कार डीलरशिप कंपनी (Car Dealership Company) 'हार्टवेल' (Hartwell) के बॉस को अपनी रिसेप्शनिस्ट (Receptionist) को 24 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देना पड़ा. दरअसल, उन्होंने ऑफिस में एक पार्टी रखी थी लेकिन उसमें अपनी रिसेप्शनिस्ट (Receptionist) मालगोरजाटा लेविका (Malgorzata Lewicka) को इनवाइट नहीं किया था.

हर महीने ऑफिस में होती थी पार्टी

कार डीलरशिप कंपनी 'हार्टवेल' (Hartwell) के मालिक हर महीने अपने एंप्लॉइज के लिए एक इनफॉर्मल लंच (Informal Lunch) ऑर्डर करते थे. इसमें पिज्जा (Pizza), मछली और चिप्स जैसी चीजें ऑर्डर की जाती थीं. लेकिन एक बार उन्होंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया. दरअसल, लेविका ने एक स्टाफ मेंबर पर लैंगिक भेदभाव (Gender Inequality) का आरोप लगाया था.

ट्राइब्यूनल में दर्ज थी शिकायत

लेविका ने अपने वेतन (Salary), काम के घंटों और अपने बॉस मार्क बेन्सन (Mark Benson) की ओर से कथित लैंगिक भेदभाव (Gender Inequality) के बारे में मार्च 2018 में ट्राइब्यूनल (Tribunal) में शिकायत दर्ज की थी. हार्टनेल ने अपनी दलील में कहा था कि लेविका (Lewicka) पार्ट टाइम कर्मचारी (Part Time Employee) थी और उसकी ड्यूटी 1 बजे खत्म हो जाती थी. इसीलिए उससे लंच (Lunch) के लिए नहीं पूछा जाता था. हालांकि, ट्राइब्यूनल (Tribunal) ने इस दलील को खारिज कर दिया था.