सूचना का अधिकार

न रुकेगी, न दबेगी, अफसर को देनी होगी जानकारी, बस, आपको पता हो RTI, जानिए इसका प्रोसेस

 RTI की मदद से हम सरकार से किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं. जानें क्या है RTI फाइल करने का सही तरीका...

Feb 2, 2021, 11:08 AM IST

ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों से सूचना का अधिकार (RTI) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की मांग की है और जारी नोटिस पर जल्द से जल्द जवाब की बात कही है.

Aug 26, 2019, 12:51 PM IST

RTI से मांगी जानकारी, तो अफसर ने पूछा- फाइल नंबर और तारीख बताओ

राज्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हिन्दी में दिए गए जवाब में कहा गया है, ''आपने जानकारी मांगते समय किसी विशिष्ट व्यक्ति या फ़ाइल संख्या, (या) तारीख (उसकी) का उल्लेख नहीं किया है. इसलिए, सूचना प्रदान करने में कठिनाई हो रही है.'' 

Jun 11, 2019, 01:47 PM IST

RTI में हुआ खुलासा, राजनीतिक दलों को महंगे बॉन्ड से मिला 99.8 % चंदा

मध्यप्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से आरटीआई के जरिये मिले आंकड़ों के हवाले से "पीटीआई-भाषा" के साथ यह अहम जानकारी साझा की.

Apr 15, 2019, 05:49 PM IST

MP: लोकायुक्त ने आयकर विभाग के छापों की जानकारियां साझा करने से किया इनकार

आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने लोकायुक्त से आयकर विभाग के छापों से संबंधित जानकारियां मांगी थी. उन्होंने अन्य सूचनाओं के साथ उसके द्वारा जुलाई 2017 तक दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारियां भी मांगी थी. 

Apr 14, 2019, 04:44 PM IST

हनुमानगढ़ : सूचना के अधिकार का भद्दा मजाक, सूचना मांगने पर RTI कार्यकर्ता को भेजे कॉन्डोम

राजस्थान में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत सूचना मांगने वाले को कंडोम भेजे जाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। यह भद्दा मजाक राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के गांव छानी बड़ी में आरटीआई के दो कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है। भादरा तहसील के गांव छानी बड़ी के RTI कार्यकर्ता मनोहर लाल और विकास चौधरी ने ग्राम पंचायत छानी बड़ी में पिछले पांच साल के दौरान हुए विकास कार्यों का रिकॉर्ड सूचना का अधिकार के तहत आवेदन करके मांगा था, निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में इन्होंने मामले की लोक सूचना अधिकारी के पास प्रथम अपील की। फिर भी सूचना नहीं मिली तो राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की गई। आयोग ने मामले की सुनवाई कर ग्राम पंचायत छानी बड़ी को आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। इसके बाद विकास चौधरी व मनोहर लाल को डाक के माध्यम से सूचना का लिफाफा मिला। पहले लिफाफा विकास को मिला। उसे लगा लगा कि ग्राम पंचायत ने डाक के माध्यम से सूचना भेजी होगी। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो होश उड़ गए। दरअसल, लिफाफे में आरटीआई के तहत मांग गई सूचना नहीं थी बल्कि अखबार के टुकड़े व कंडोम थे।

Jan 15, 2019, 05:48 PM IST

मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों के ब्यौरे साझा करने से PMO का इनकार

पीएमओ ने कहा कि इस तरह की सूचना मुहैया कराना जटिल कवायद हो सकती है.

Nov 21, 2018, 05:49 PM IST

सरकार ने अपना रुख बदला, अब RTI आवेदन दे सकेंगे NRI

मंत्रालय ने इससे पहले अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है.

Oct 29, 2018, 02:00 AM IST

RTI के तहत मांगा श्रीकृष्ण का जन्म प्रमाण पत्र,असमंजस में मथुरा प्रशासन

जिले के मुख्य जनसूचना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (एडीएम) (कानून एवं व्यवस्था) रमेश चंद्र का कहना है कि जनमान्यता एवं निजी आस्था से जुड़े इन सवालों के क्या जवाब दिए जाएं इसे लेकर फिलहाल असमंजस में हैं. 

Oct 2, 2018, 09:13 PM IST

तिरुपति मंदिर को 16वीं सदी के शासक की ओर से दिए गए जेवर कहां हैं : CIC

टीटीडी तिरुमला मंदिर को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विरासत के स्मारक घोषित करने पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर सूचना आयोग ने जवाब मांगा है.

Sep 2, 2018, 07:29 PM IST

'सूचना का अधिकार' कानून में संशोधन की तैयारी में है केंद्र सरकार

आरटीआई एक्ट में संशोधन या कानून जो सरकार लाना चाहती है, उस पर पूर्व विधायी परामर्श नहीं किया जा रहा है.

Jun 16, 2018, 06:49 PM IST

दिल्ली में शराब के नशे में महिलाएं नहीं करती हैं ड्राइविंग, 2017 में नहीं कटा एक भी चालान

यहां हम आपको एक-एक कर देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों की बड़ी खबर से रू-ब-रू करवाएंगे.

Mar 13, 2018, 09:09 AM IST

नोट बदलने की इजाजत 31 मार्च तक क्यों नहीं? सवाल पर RBI से नहीं मिला जवाब

रिजर्व बैंक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर भारतीयों को 31 मार्च 2017 तक नोट बदलने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के दौरान लोगों को 31 नवंबर तक नोट बदलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया था.

Mar 26, 2017, 06:29 PM IST

श्रीलंका में भी पारित हुआ सूचना का अधिकार विधेयक

श्रीलंका की संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार एवं कुशासन से ग्रस्त इस देश में पारदर्शिता और सुशासन बहाल करना है। 

Jun 24, 2016, 08:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संबंधी नियुक्तियों को RTI के दायरे में नहीं लाएगी सरकार

विधि मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों को आरटीआई के दायरे में ना लाने का फैसला किया है। विधि मंत्री ने साथ ही कहा कि प्रक्रिया के संशोधित मसौदे का ज्ञापन (एमओपी) ‘अंतिम चरण’ में है और उसे प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। एमओपी सर्वोच्च न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की दिशा देने वाले मसौदे को कहते हैं।

Mar 8, 2016, 08:27 PM IST

हेमा मालिनी को महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ 35 रुपये वर्गमीटर में दे दी करोड़ों की जमीन

बॉलीवुड एक्टर और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सूचना के अधिकार के तहत सामने आई एक जानकारी में यह मामला सामने आया है।

Jan 29, 2016, 03:26 PM IST

आरटीआई से खुलासाः न्यूनतम वेतन को लेकर भयंकर शोषण के शिकार हैं भारतीय

न्यूनतम मजदूरी को लेकर सभी कामों को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में श्रमिक भीषण शोषण का शिकार हो रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कृषि कार्य पत्थर तोड़ने, खदानों में काम करने वाले कामगार, सफाईकर्मी, पहरा देने, लदान, निर्माण, कोयला क्षेत्र के साथ ही कुशल और अकुशल कर्मियों के लिए विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग मजदूरी तय की गई है।

Nov 29, 2015, 07:41 PM IST

दिल्ली में चार महीने से नहीं हुआ मिड-डे-मील का क्वालिटी टेस्ट

जांच लैब का चयन ना होने के चलते दिल्ली सरकार पिछले चार महीनों से मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता की जांच कराने में नाकाम रही है। 

Aug 2, 2015, 07:09 PM IST

स्वच्छ भारत अभियान : विज्ञापन पर एक साल में 94 करोड़ खर्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के लिए महज विज्ञापन पर सरकार ने 94 करोड़ रूपए खर्च किए हैं, जो पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के ‘निर्मल भारत अभियान’ का ही परिवर्तित संस्करण है।

Jul 8, 2015, 08:01 PM IST