Amrapali Homebuyers: जरूरी दस्तावेज अभी तक एनबीसीसी ऑफिस में जमा नहीं कराने वाले ग्राहकों के लिए यह आखिरी मौका है कि वे 30 दिन के अंदर एनबीसीसी से चाबी ले लें. ऐसा नहीं करने पर उनके फ्लैट की बुकिंग रद्द मानी जाएगी.
Amrapali Group MD Anil Sharma: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर जांच को अपने हाथ में लिया था. सीबीआई ने कहा कि मकसद शैक्षणिक संस्थान से संबंधित जमीन और संपत्ति पर कब्जा करना था.
Amrapali Flats: वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को आश्वासन दिया कि इन सभी पूर्ण फ्लैट को घर खरीदारों से पूरा भुगतान लेने के बाद ही सौंपा जाएगा.
MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ वित्तीय घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब इस दिग्गज क्रिकेटर को नोटिस भेजा है.
MS Dhoni: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के खिलाफ कुछ वित्तीय विवाद को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू कराई गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
ଧୋନିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ କମିଟି ନିୟମ କରେ, ତେବେ ଆମ୍ରାପାଲି କମ୍ପାନୀକୁ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫ୍ଲାଟ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଧୋନି ଏକଦା ଆମ୍ରପାଲି ଗ୍ରୁପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ । ୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ସେ ଆମ୍ରପାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ ।
Amrapali Home Buyers : सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए चार आदेश से आम्रपाली बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों खरीदारों को राहत मिली है. अदालत ने बैंकों से कहा कि बैंक मूलधन और ब्याज के हकदार हैं. सबवेंशन पर फ्लैट लेने वालों से पजेशन के बाद ही ईएमआई ली जाए.
अदालत (Court) ने बैंकों को आम्रपाली (Amrapali) के लटके प्रोजेक्ट्स के लिए मंगलवार तक 1,500 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने चार बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर अगले दो हफ्तों में प्रपोजल को अंतिम रूप दें. इन बैंकों ने निवेश पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक प्रस्ताव पर कोई काम नहीं किया है. इसी को लेकर कोर्ट नाराज है.
पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी उन खरीदारों में शामिल हैं जिन्होंने आम्रपाली समूह से फ्लैट खरीदा था.
Supreme Court on Amrapali Amrapali Homebuyers: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के उन घर खरीदारों को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने अपने फ्लैट का बकाया नहीं चुकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह बकाया नहीं चुकाते हैं तो उनका फ्लैट रद्द हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की निगरानी में आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में अब तक कई फ्लैटों का निर्माण किया जा चुका है और उन्हें सौंपने की तैयारी है.
नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह समेत 7 अफसरों को ईडी ने किया तलब. कई अधिकारियों ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर आम्रपाली योजना में ले रखे हैं फ्लैट
आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा और निदेशक शिव प्रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के मामलों में इन्हें गिरफ्तार कर लिया.
अनिल मित्तल से पूछताछ करने से पहले अनिल मित्तल का कोरोना टेस्ट कराया गया. जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो अनिल मित्तल के साथ-साथ अधिकारियों को भी क्वारंटाइन होना पड़ा.
अनिल कुमार मित्तल पर आरोप है कि उन्होंने 2008 से 2015 के बीच आम्रपाली ग्रुप (Amrapali group) की जो 'बैलेंस शीट' तैयार की, उसमें फर्जी ऑडिट किया गया था. बाद में आम्रपाली ग्रुप ने इसी बैलेंस शीट का हवाला देकर बैंक से कर्ज लिया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ने निदेशकों को हिरासत में लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यूनिटेक के मौजूदा निदेशकों को निलंबित करने का निर्देश देते हुए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए कहा है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया था कि वह एनबीसीसी को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स का काम हो सके.कोर्ट ने 7.16 करोड़ रुपये देने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनबीसीसी (NBCC) को अधूरे प्रोजेक्ट्स (Incomplete project) पूरा करने को कहा था. कोर्ट ने RERA से आम्रपाली का रजिस्ट्रेशन (registration) रद्द करने करने के साथ ही पैसे के DIVERSION की जांच ED को सौंप दिया था.
इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट ED, पुलिस और ICAI को सौंपा जाए ताकि आम्रपाली के निदेशकों और ऑडिटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके.
बैठक में आम्रपाली ग्रुप से सम्बंधित और प्राधिकरण पर चल रहे 6400 करोड़ के लोन पर भी चर्चा की गई.