जी20 देशों ने पेरिस जलवायु करार के जल्द अनुमोदन को प्रतिबद्धता जताई

होंगझोउ : जी20 देशों के समूह ने पेरिस जलवायु करार के अनुमोदन के लिए घरेलू कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने पर सोमवार को सहमति व्यक्त की। समूह के देशों ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रीय प्रक्रिया इसकी अनुमति देगी, इसका अनुमोदन किया जाएगा।

इस पहल से भारत को विकासात्मक लक्ष्यों के साथ अपनी रणनीति पर काम करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। जी20 शिखर सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सतत विकास, मजबूत एवं प्रभावी सहयोग एवं कार्यो के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जैसे ही हमारी राष्ट्रीय प्रक्रियाएं अनुमति प्रदान करेंगी, हम पेरिस करार में शामिल होने के लिए अपनी अपनी घरेलू प्रक्रियाओं को पूरा करने को प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

चीन और अमेरिका के इस करार का अनुमोदन करने के बाद भारत पर इसे मंजूरी देने का दबाव बढ़ गया था। चीन और अमेरिका ने जी20 शिखर सम्मेलन से पहले इसका अनुमोदन किया था और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को शनिवार को अपने देशों के इस करार में शामिल होने का प्रपत्र सौंपा था। भारत अभी भी अपने उद्योगों का विकास करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है और 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार करना चाहता है। पेरिस करार ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2020 के बाद का वैश्विक सहयोग का खाका तैयार किया और इसमें सहयोग, बराबरी एवं निष्पक्ष जलवायु प्रशासन तंत्र की रुपरेखा का संकेत दिया गया है।