Arrest Warrant of Benjamin Netanyahu: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. साथ ही उनपर संगीन आरोप भी लगाए हैं. हालांकि नेतन्याहू ने इसे यहूदी विरोधी बताते हुए बड़ा बयान दे दिया है.
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5 "इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया वॉरंट, यहूदी देश ने दिया बड़ा बयान")
Arrest Warrant of Benjamin Netanyahu: हमास और ईरान के खिलाफ जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलों में इजाफा हुआ है. नेतन्याहु के खिलाफ इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. हालांकि नेतन्याहू ने इस कदम को 'बेतुका और गलत' करार दिया है और कहा है कि इजरायल 'नफरत के साथ इसका खंडन करता है.' अपने दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में, नेतन्याहू ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों का बचाव किया और इसे 'इजरायल की तरफ से अब तक छेड़ा गया सबसे न्यायपूर्ण युद्ध' बताया.
एक आधिकारिक बयान में कोर्ट ने कहा,'चैंबर ने दो व्यक्तियों, बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और वॉर क्राइम के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 मई 2024 तक के लिए है. चैंबर ने नेतन्याहू और गैलेंट पर गाजा के नागरिकों को भोजन, पानी, दवा, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन और बिजली से 'जानबूझकर वंचित' करने का भी आरोप लगाया. हेग स्थित न्यायालय ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीब इब्राहिम अल-मसरी के लिए भी वारंट जारी किया, जिन्हें मोहम्मद डेफ के नाम से भी जाना जाता है. इज़राइल ने अगस्त में कहा था कि उसने इस साल की शुरुआत में गाजा में हवाई हमले में डेफ को मार गिराया था. हालांकि हमास ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया.
गुरुवार को जारी किए गए इस वारंट को नेतन्याहू ने बेबुनियाद और यहूदी विरोधी बताया है. साथ ही कहा है कि इजरायल रुकने वाला नहीं है. उसे जो हासिल करना है वो हासिल करके रहेगा. नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया,'इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह आदेश ना सिर्फ बेतुका और बेबुनियाद है, बल्कि 'यहूदी विरोधी' भी है. नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इजरायल दबाव के आगे नहीं झुकेगा और ना ही वो पीछे नहीं हटेगा'. उन्होंने कहा कि इजरायल तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसको टार्गेट हासिल नहीं हो जाता.
इसके अलावा इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने वारंट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ICC ने 'सभी वैधता खो दी है' और इसे एक 'ब्लैक मोमेंट' बताकर अदालत पर बिना अधिकार के बेतुके आदेश जारी करने का आरोप लगाया. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आईसीसी की आलोचना की. साथ ही हमास के खिलाफ और इजरायल के समर्थन में खड़े दिखाई दिए.
जबकि हमास ने ICC के इस फैसले का स्वागत किया है. हमास की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा,'हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जवाबदेही के दायरे का विस्तार करने और सभी आपराधिक कब्जे वाले नेताओं को शामिल करने की अपील करते हैं.' दूसरी तरफ
मई 2024 में, ICC के मुख्य अभियोक्ता करीम खान ने वॉर क्राइम और मानवता के खिलेफ अपराध करने के लिए इजरायली नेताओं के विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए न्यायालय में अपील की थी.
