उत्तर और South Korea में फिर बनी बात, एक साल बाद आपस में बहाल किए संचार माध्यम
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उत्तर और South Korea में फिर बनी बात, एक साल बाद आपस में बहाल किए संचार माध्यम

उत्तर (North Korea) और दक्षिण कोरिया (South Korea) ने काफी समय से निलंबित चल रहे संचार के माध्यमों (Communication System) को बहाल कर लिया है. दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के राजी होने के बाद इस संबंध में फैसला लिया गया. 

फाइल फोटो

सियोल: उत्तर (North Korea) और दक्षिण कोरिया (South Korea) की तनातनी जगजाहिर है. दोनों के रिश्ते कभी गरम तो कभी नरम बने रहते हैं.

  1. अप्रैल से चल रहा था पत्राचार
  2. उत्तर कोरिया से संचार बहाल होने की पुष्टि
  3. पिछले साल दोनों में संचार संपर्क हो गए थे खत्म

अब दोनों देशों ने काफी समय से निलंबित चल रहे संचार के माध्यमों (Communication System) को बहाल कर लिया है. दोनों देशों की सरकारों ने मंगलवार को यह बात कही.

अप्रैल से चल रहा था पत्राचार

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में बयान जारी किया. बयान में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया (South Korea) के राष्ट्रपति मून जाई इन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच अप्रैल से कई पत्राचार चल रहे थे. जिसके बाद दोनों में यह सहमति बनी.

राष्ट्रपति कार्यालय ब्लू हाउस के प्रवक्ता पार्क सू हयुन ने कहा कि दोनों नेता आपसी विश्वास को बहाल करने और यथाशीघ्र अपने संबंधों को फिर से बेहतर करने को सहमत हुए. पार्क ने कहा कि दोनों कोरिया देशों ने इसके बाद मंगलवार सुबह संचार माध्यमों को बहाल कर दिया.

उत्तर कोरिया से संचार बहाल होने की पुष्टि

उत्तर कोरिया (North Korea) की सरकारी मीडिया ने भी दक्षिण कोरिया की इस घोषणा की पुष्टि कर दी. उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा, ‘अब पूरा कोरियाई राष्ट्र ठहराव के बाद यथाशीघ्र उत्तर-दक्षिण संबंधों को बेहतर होते देखने की आकांक्षा करता है.’

न्यूज एजेंसी ने कहा, ‘इस दिशा में उत्तर और दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेता आपसी विश्वास को बहाल करने में लगे थे. वे  हाल में कई व्यक्तिगत पत्राचार के जरिए कोरियाई संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए सहमत हुए.’

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पिछले साल दोनों में संचार संपर्क हो गए थे खत्म

बताते चलें कि पिछले साल उत्तर कोरिया (North Korea) ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सारे संपर्क माध्यम काट दिए थे. उसने सीमा पार से प्योंगयांग विरोधी पर्चे बांटने से कार्यकर्ताओं को रोकने में दक्षिण कोरिया की नाकामी के विरोध में यह कदम उठाया था.

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