WhatsApp Update: नई पॉलिसी पर केंद्र ने HC को दिया भरोसा, कहा- हम देख रहे हैं मामला

भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए ये भरोसा दिलाया है कि इस मामले को सरकार गंभीरता से देख रही है. ऐसे में इस सुनवाई को 1 मार्च तक टाल दी जाए.

नई दिल्ली: भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy Policy) में बदलावों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से देखने का भरोसा जताया है. पिछले कई दिनों से व्हाट्सऐप की गोपनीयता शर्तों में बदलाव वापस लेने की मांग उठ रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब

WhatsApp की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में कहा कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को नई पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले को देख रहे हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि WhatsApp के जवाब दाखिल करने तक मामले की सुनवाई टाल दी जाए. वहीं याचिककर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाए.

हाईकोर्ट ने कहा कि ये बेहद कठिन है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, ये कहते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 मार्च के लिए टाल दी है. दरअसल, वकील सी रोहिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी निजिता (Privacy Policy) के अधिकार का उल्लंघन करती है. साथ ही ये नई पॉलिसी राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिए खतरा भी है.

'कोई दिक्कत है तो ना करें इस्तेमाल'

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप प्राइवेट ऐप है अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको इस्तेमाल ना करें. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि मुझे संदेह है कि आपने किसी भी ऐप की कोई भी नीतियां पढ़ी है, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो इस एप का इस्तेमाल न करें.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको लगता है कि डेटा से क्या समझौता किया जा रहा है? याचिकाकर्ता ने कहा था कि सब कुछ इकट्ठा करता है और उसको विश्व स्तर पर साझा किया जाता है, यूरोपीय देशों और अमेरिका में व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी के इस्तेमाल के लिए ऑप्शन देता है लेकिन भारत में इसके इस्तेमाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है. WhatsApp के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ऐप पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, याचिकाकर्ता को आश्वस्त करता हूं कि मित्रों, रिश्तेदारों, आदि के बीच सभी बातचीत एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित रहेगी.

WhatsApp के प्रवक्ता का जवाब

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT Ministry) ने WhatsApp के CEO को पत्र लिखकर प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तों में बदलावों से जुड़े 14 सवाल पूछे थे. जिसपर व्हाट्सऐप के प्रवक्ता का कहा था कि 'हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि यह बदलाव फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता नहीं है. हमारा उद्देश्य पारदर्शिता लाना और व्यवसायों को जुड़ने के नए विकल्प उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें और वृद्धि हासिल कर सकें'

प्राइवेसी पॉलिसी पर भारत का सख्त रुख

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफर्मेशन टेक्नालॉजी मिनिस्ट्री ने WhatsApp के सीईओ विल कैथर्ट (Will Cathcart) को पत्र लिखा था और कहा था कि भारतीय यूजर्स के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए. मंत्रालय ने यूजर्स की इंफर्मेशन सिक्योरिटी पर सवाल उठाया और कहा कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी. इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसे लेकर भारत सरकार ने व्हाट्सऐप से ये 14 सवाल पूछे थे.