नई दिल्ली: संसद में मंगलवार को चल रहे सत्र के दौरान एक बार फिर नागरिकता कानून को लेकर हंगामा हुआ. लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने एक बार फिर संशोधित कानून को लेकर सवाल उठाए और NRC पर भी सरकार का रुख जानने के लिए प्रदर्शन किया. इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार का NRC लाने का कोई प्लान नहीं है.
MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x
— ANI (@ANI) February 4, 2020
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर NRC बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है. दिल्ली में विपक्षी दलों ने CAA और NRC के विरोध में बैठक भी की थी.
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पीएम मोदी ने कहा था-NRC पर कभी चर्चा ही नहीं हुई
संसद ने दिसंबर 2019 में CAA को लेकर कानून बनाया था. इसके विरोध में प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर 2019 को NRC पर सभी आशंकाओं को दूर करने के प्रयास के तहत कहा था कि उनकी सरकार ने 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से कभी इस पर चर्चा नहीं की. उन्होंने कहा था कि इस पर न संसद में चर्चा हुई न ही मंत्रिमंडल में. मोदी ने कहा, 'मैं 130 करोड़ देशवासियों को बताना चाहता हूं कि 2014 में पहली बार मेरी सरकार के सत्ता में आने के बाद से NRC पर कभी चर्चा नहीं हुई.
Opposition MPs raise slogans against the Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) in Rajya Sabha. pic.twitter.com/LxBFd7QVMd
— ANI (@ANI) February 4, 2020
विपक्षी दलों ने फैलाई अफवाह
उन्होंने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की वजह से सिर्फ असम में किया गया. मोदी ने कहा, 'नागरिकता कानून या NRC का भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है. उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कांग्रेस, उसके सहयोगियों और 'शहरी नक्सलियों' पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि मुसलमानों को निरोध केंद्रों में भेजा जाएगा.
