नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग में उतरे तीनों मुख्य दलों ने मंगलवार तक अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. भाजपा-कांग्रेस तो अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुके हैं. अब आम आदमी पार्टी भी इस फेहरिस्त में शामिल हो चुकी है. आप ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐलान किए हैं. सबसे बड़ी घोषणा शिक्षा को लेकर है और इसमें चुनावी मुद्दा यह है कि पार्टी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करेगी. आम आदमी पार्टी का यह ऐलान कहीं न कहीं भाजपा के टक्कर में खड़े होने की मंशा से लिया गया है.
Aam Aadmi Party (AAP) releases party manifesto for #DelhiElections2020 pic.twitter.com/S3DSXZPGAw
— ANI (@ANI) February 4, 2020
सफाई का भी लिया है संकल्प
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सफाई का भी संकल्प लिया है. इसके साथ ही यमुना को भी साफ बनाने की गारंटी लेने की बात कही गई है. घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे. घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा कि लोकपाल बिल पास कराने के लिए आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी. घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे.
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भाजपा के राष्ट्रवाद के सामने, देशभक्ति का पाठ्यक्रम
मेनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही है. इसके पीछे कहीं न कहीं यह भाजपा के राष्ट्रवाद को टक्कर देने की कोशिश है. दरअसल पिछले कई मुद्दों पर सीएम केजरीवाल राष्ट्रवाद को लेकर घेरे में आ चुके है. इस वक्त दिल्ली में जारी शाहीनबाग का प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी के लिए सवाल खड़े कर रहा है. इसके पहले केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर निशाने पर आ चुके हैं. ऐसे में अपनी छवि को बचाए रखने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम उनकी कितनी मदद करेगा, यह देखने वाली बात होगी.
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जानिए, और क्या वादा किया दिल्ली के मालिक ने
- हर घर को सीधे राशन पहुंचाएंगे
- 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी आम आदमी पार्टी की सरकार
- स्कूलों में देश भक्ति पाठ्यक्रम शुरू होगा- जिस तरह से हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, वैसे ही देश भक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति देश की सेना से सम्मान के साथ पेश आएं। शहीदों को सलाम करे
- अगर किसी सफाई कर्मचारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा
- दिल्ली के बाजारों और औद्योगित क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था
- यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे
- भोजपुरी भाषा को आठवीं अनूसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दवाब बनाया जाएगा
- 1984 सिख दंगे के पीड़ितों के न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे
- किसानों के लिए हक में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेंगे
- फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा
- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी
