भारतीय सेना को मिलेंगे 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान, जानें कैसे बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के लिए 70 स्वदेशी विमानों की खरीद संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को काफी महत्वपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश की रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जारी प्रयासों को बल मिलेगा. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 2, 2023, 10:23 AM IST
  • प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में की गई बैठक
  • 'रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगा बल'
भारतीय सेना को मिलेंगे 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान, जानें कैसे बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के लिए 70 स्वदेशी विमानों की खरीद संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को काफी महत्वपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश की रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जारी प्रयासों को बल मिलेगा. 

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में की गई बैठक
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की गई. इस बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई थी. इन विमान की आपूर्ति छह वर्ष की अवधि में की जाएगी. 

'रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगा बल'
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘यह एक महत्वपूर्ण सीसीएस (सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति) फैसला है, जो हमारे रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जारी प्रयासों को बल देगा और जीवंत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र को भी लाभान्वित करेगा.’ 

प्रधानमंत्री ने नौसेना के लिए लार्सन एंड टूब्रो से तीन प्रशिक्षण पोतों की खरीद को सीसीएस द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर कहा कि यह निर्णय नौसेना की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करेगा. साथ ही उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा. 

साल 2026 में मिलेगी पोतों की पहली खेप
देश में ही निर्मित और विकसित इन पोतों की पहली खेप 2026 में मिलेगी. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस समिति के सदस्य हैं.

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