हलाल मीट पर इस राज्य में लगने जा रहा बैन, ऐसा करने वाला होगा पहला प्रदेश

नई दिल्लीः कर्नाटक हलाल मीट को बैन करने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है. भाजपा के विधान पार्षद एन रवि कुमार की विधानसभा में निजी विधेयक पेश करने की योजना है. इस संबंध में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा, 'देखते हैं कि यह कब आता है; निजी विधेयक का अपना स्थान है. हम देखेंगे कि यह क्या है.' 

निजी विधेयक पेश करने की मांगी अनुमति

इससे पहले एन रवि कुमार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए विधान परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक निजी विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी थी, ताकि किसी भी निजी संगठन को खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने से रोका जा सके. 

हलाल प्रमाणन के खिलाफ चल रहा अभियान

सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक किसी भी कंपनी को इस दावे के साथ विज्ञापन करने से रोकता है कि एक धार्मिक संस्था ने खाद्य उत्पाद को प्रमाणित किया है. कुछ हिंदुत्व समूह हाल के दिनों में हलाल प्रमाणन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. 

नहीं पेश किया जाएगा समान नागरिक संहिता बिल

वहीं, सीएम ने कहा कि राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) के कार्यान्वयन के संबंध में विधेयक विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश नहीं किया जाएगा. यह पूछे जाने पर कि क्या इस सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश किया जाएगा तो बोम्मई ने कहा, 'इस सत्र के दौरान इसे पेश करने की कोई संभावना नहीं है.' 

यूसीसी को लेकर सीएम ने पूर्व में किया था ये ऐलान

मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक में यूसीसी को लागू करने के लिए गंभीर चर्चा चल रही है. उन्होंने यह भी कहा था कि वह विभिन्न राज्यों में इस संबंध में घटनाक्रम और संविधान यूसीसी के बारे में क्या कहता है इसको लेकर सूचना जुटा रहे हैं तथा राज्य में इसे लागू करने के बारे में कोई भी निर्णय उन्हें देखने के बाद ही लिया जाएगा. 

'अवैध रूप से किसी को भी कर्नाटक में प्रवेश की अनुमति नहीं'

वहीं, महाराष्ट्र के एक सांसद के बेलगावी आने की इच्छा के बारे में एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने उन्हें रोक दिया है. इतना ही नहीं, अन्य तीन से चार लोग प्रवेश करना चाहते थे, हमने सभी को रोक दिया है. हम किसी को भी अवैध रूप से कर्नाटक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे.' 

(इनपुटः भाषा)