तिरुवनंतपुरमः केरल में 20 मई को सत्ता संभालने वाली नई पिनाराई विजयन सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र के बारे में अपने इरादे पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं.सबसे अधिक साक्षर राज्य में उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार होने वाला है. राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और अधिकारियों के लिए खुशी की बात यह है कि एनसीसी को जल्द ही उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नई दिल्ली के महानिदेशालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एनसीसी को सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम (जीईसीसी) के रूप में शुरू करने के लिए 15 अप्रैल को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र लिखा है.
रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
जब से इसे लागू किया जाएगा तब से एनसीसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित पसंद आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) का एक हिस्सा बन जाएगा.यह एनसीसी कैडेटों के रूप में नामांकित छात्रों को एनसीसी प्रशिक्षण के लिए अकादमिक क्रेडिट प्राप्त करने और विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत दिए जाने वाले रोजगार प्रोत्साहन का लाभ उठाने की अनुमति देगा.आज, एनसीसी देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा स्वयंसेवी संगठन है, जिसमें बालिका कैडेट कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा हैं.
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जम्मू, उड़ीसा में भी ऐसा
केरल निदेशालय एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी)मेजर जनरल एम.एस.गिल ने कहा कि केरल में इस दिशा में कदम शुरू हो गया है और उन्होंने केरल के सभी कुलपतियों को पत्र लिखा है.अब तक जम्मू और उड़ीसा के कुछ विश्वविद्यालयों ने ऐसा किया है और अन्य राज्यों ने इसके लिए रोड मैप तैयार किया है.
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इस बीच अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ एकीकरण करने का फैसला किया है. हमने राज्य में अपने सभी कमांडिंग अधिकारियों से इस विषय को संबंधित कॉलेजों के साथ भी जोड़ने के लिए कहा है. गिल ने कहा कि कॉलेज के पाठ्यक्रम में एनसीसी को शामिल करने की शर्त यह है कि कॉलेज में एनसीसी यूनिट होनी चाहिए.
अगर कोविड और लॉकडाउन नहीं होता, तो एनसीसी के वैकल्पिक मुद्दे को बहुत पहले ही उठाया जाता और अब इसे वास्तविकता बनने में महीनों लग सकते हैं.कोट्टायम एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सुनील कुमार एनवी ने कहा कि वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी पाठ्यक्रम की शुरूआत से विभिन्न अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होंगे.
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