विजयादशमी पर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी

विजयादशमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार की दोपहर सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 15, 2021, 08:31 AM IST
  • आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा एक और कदम
  • विकास की नई संभावनाएं पैदा करेगा ये फैसला
विजयादशमी पर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आयुध निर्माणी बोर्ड से बनी सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकारी विभाग से शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट कंपनियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है.

यह कदम बेहतर कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता सुनिश्चित करेगा और विकास की नई संभावनाओं व नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा.

ये हैं सात कंपनियां
जिन सात नई रक्षा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें शामिल हैं : म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल).

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार की दोपहर सात नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. इस अवसर पर रक्षामंत्री, रक्षा राज्यमंत्री और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.

साल 2019 में लिया गया था फैसला
साल 2019 में, सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को निगमित करने का निर्णय लिया था. ओएफबी को परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकार ने पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए रक्षामंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) का गठन किया था.

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इससे पहले, ओएफबी ने 41 कारखानों को नियंत्रित किया, जिसमें 70,000 से अधिक लोगों ने काम किया. इसका सालाना कारोबार करीब 19,000 करोड़ रुपये था. यह सब अब सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू) में वितरित किया गया है.

उत्पादन और गैर-उत्पादन दोनों इकाइयों से भंग किए गए ओएफबी के समूह ए, बी और सी से संबंधित कर्मचारियों को नए डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया है.

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