नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और 870 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सहित कई अन्य पहलों की शुरुआत करेंगे.
475 करोड़ रुपये की लागत से होगा डेयरी का निर्माण
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस दौरे के दौरान मोदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्र के किसानों की मदद करने के प्रयास के तहत ‘‘बनास डेयरी संकुल’’ की आधारशिला भी रखेंगे.
पीएमओ ने कहा कि इन परियोजनाओं से वाराणसी के समग्र विकास में और भी अधिक तेजी आएगी. बयान में पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए काम करने को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह 23 दिसंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे और विकास संबंधी कई पहलों की शुरुआत करेंगे.
प्रधानमंत्री वाराणसी के कारखियां में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे. पीएमओ के मुताबिक 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को उनके लिए नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी.
दूध उत्पादकों के बैंक खातों में 35 करोड़ रुपये भेजंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपये का बोनस डिजिटल रूप से अंतरित करेंगे.
पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे. पीएमओ ने कहा, ‘‘दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ऊर्जा संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.’’
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और लोगो का भी उद्घाटन करेंगे.
पीएमओ ने कहा, ‘‘बीआईएस और एनडीडीबी गुणवत्ता चिह्न दोनों के लोगो को मिलाकर बनाया गया एकीकृत लोगो डेयरी क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाएगा तथा डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जनता को आश्वस्त करेगा.’’
इस दौरान प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पर भूमि स्वामित्व के मुद्दों को कम करने के एक अन्य प्रयास में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड 'घरौनी' का डिजीटल माध्यम से वितरण करेंगे.
पीएमओ ने कहा, ‘‘कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. यह वाराणसी में वर्तमान में जारी समग्र कायाकल्प को और बेहतर स्थिति प्रदान करेगा.’’
प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें पुरानी काशी के वार्डों के पुनर्विकास की छह परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, दो तालाबों का सौंदर्यीकरण, रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर उन्नत निगरानी कैमरों के प्रावधान शामिल हैं.
