नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे.
फेरबदल में जगह मिलने की अटकलें
सोनोवाल को भी इस विस्तार और फेरबदल में जगह मिलने को लेकर अटकलें हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह आज भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. सोनोवाल वर्ष 2016 से लेकर पिछले महीने तक असम के मुख्यमंत्री रहे.
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हालांकि जीत मिली थी लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमंत बिस्व सरमा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था.
राजनाथ सिंह और सोनोवाल की मुलाकात
सोनोवाल बृहस्पतिवार को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी की ओर से गुवाहाटी स्थित राजभवन में आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल हुए थे, जहां उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई थी. असम के मुख्यमंत्री सरमा भी इस भोज में शामिल हुए थे.
ऐसी अटकलें है कि मोदी मंत्रिपरिषद में विस्तार से पहले चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया है. सरमा ने हाल ही में कहा था कि उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा था कि सोनोवाल को नई जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया था कि सोनोवाल को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी.
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की संभावनाएं
एक सूत्र ने बताया कि सोनोवाल ने असम में सफलतापूर्व पांच साल सरकार चलाई और उसके बाद पार्टी की सत्ता में वापसी में भी अहम भूमिका निभाई. इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए.
सोनोवाल के योगदान की सराहना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मौकों पर की है. जिस दिन सरमा ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी उस दिन मोदी ने ट्वीट किया था, ‘मेरे अमूल्य सहयोगी सर्वानंद सोनोवाल जी ने पिछले पांच सालों में विकासपरक और जनहित में शासन किया. असम की प्रगति और राज्य में पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम है.’
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सोनोवाल के अलावा कांग्रेस से भाजपा में आए और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को संभावित मंत्रिपरिषद विस्तार में जगह दिये जाने की संभावना है. इसमें सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और अपना दल (एस) के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है.
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