Union Budget 2024: छोटा बिजनेस करना होगा आसान, बिना गारंटी मिलेगा इतने करोड़ तक का लोन

नई दिल्लीः Union Budget 2024: आम बजट में सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) सेक्टर को बड़ी सौगात दी गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है. उन्होंने ऐलान किया कि एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लाई जाएगी. 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी. यानी इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी.

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी. एमएसएमई, दस्तकारों को अपने उत्पाद वैश्विक बाजारों में बेचने में मदद के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे. सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी. 

Manufacturing & Services: MSMEs

▪️ Budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labour-intensive manufacturing

▪️ New mechanism announced for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period

▪️ Limit of Mudra loans… pic.twitter.com/7HeechjmXE

— PIB India (@PIB_India) July 23, 2024

एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान

अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी. टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है. अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा.

मुद्रा योजना की कर्ज सीमा दोगुनी बढ़ाई

वहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी.