क्या भाजपा में शामिल होंगे राजभर, पार्टी में उनकी जगह को लेकर ये बोले प्रदेश अध्यक्ष?

यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर पुराने मित्र, भाजपा में उनके लिए स्थान है.  भाजपा के लिए कोई ‘अछूत’ नहीं है और जो भी भाजपा के विचारों से सहमत है, पार्टी उसे अपने साथ रखने को तैयार है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 12, 2023, 10:17 AM IST
  • राजभर का भाजपा के प्रति रुख नरम हो रहा है
  • उपमुख्यमंत्री पाठक से मुलाकात भी की थी
क्या भाजपा में शामिल होंगे राजभर, पार्टी में उनकी जगह को लेकर ये बोले प्रदेश अध्यक्ष?

मऊ (उप्र): ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर भाजपा गठबंधन में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ रही है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि भाजपा के लिए कोई ‘अछूत’ नहीं है और जो भी भाजपा के विचारों से सहमत है, पार्टी उसे अपने साथ रखने को तैयार है. 

क्या कहा चौधरी ने
चौधरी का यह बयान राजभर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच हाल में लखनऊ में हुई बैठक के मद्देनजर आया है. चौधरी ने  कहा, ‘‘भाजपा बहुत बड़ा समुद्र है. जो हमारे विचारों से सहमत है, उसे हम अपने साथ रखेंगे. ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं.’’ 

राजभर और पाठक की मुलाकात
बता दें कि राजभर ने उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद वह गठबंधन से अलग हो गए थे और उसके बाद उनका भाजपा के प्रति रुख नरम होता गया. हाल में राजभर ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पाठक से मुलाकात भी की थी. 

भाजपा के साथ लड़ा था चुनाव
राजभर की पार्टी ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के ही साथ मिलकर लड़ा था. सरकार बनने पर राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था लेकिन बाद में राजभर ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया था. चौधरी ने दावा किया कि उनकी पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतेगी. 

नगर निकाय चुनाव
राज्य के नगरीय निकाय चुनाव आगामी अप्रैल-मई में हो सकते हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किए बगैर निकाय चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए थे हालांकि सरकार ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी. 

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा. उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव पिछले साल नवंबर-दिसंबर में होने थे. 

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